मध्य रेल्वेची विनातिकीट प्रवाशांविरोधात मोठी कारवाई; ३४.३४ लाख प्रकरणांतून २०३.७६ कोटींची दंडवसुली

दैनिक आधुनिक केसरी / संदीप शेलार (वरिष्ठ पत्रकार)
मुंबई, दि. — अनधिकृत आणि विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी मध्य रेल्वेने राबवलेल्या व्यापक तिकीट तपासणी मोहिमेला यंदा लक्षणीय यश मिळाले आहे. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत ३४.३४ लाख प्रवाशांना विनातिकीट किंवा अयोग्य तिकिटासह प्रवास करताना पकडण्यात आले असून, त्यांच्याकडून तब्बल २०३.७६ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत प्रकरणांमध्ये सुमारे ९.८ टक्के वाढ, तर दंडवसुलीत २१ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
जानेवारी २०२६ महिन्यातच ३.५८ लाख प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. यापैकी २०.६० कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल करण्यात आले. जानेवारी २०२५ च्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे ३२ टक्क्यांनी अधिक आहे.
मुंबई उपनगरीय विभागात विशेष मोहीम
मुंबई विभागाच्या उपनगरीय सेवांमध्येही विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत ९.४९ लाख उपनगरीय प्रवाशांकडून २७.३९ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आले. जानेवारी महिन्यात १.१४ लाख प्रकरणांत ३.४२ कोटी रुपयांची वसुली झाली.
विभागनिहाय आकडेवारी
भुसावळ विभाग : ८.१८ लाख प्रकरणे — ६८.८६ कोटी रुपये
मुंबई विभाग : १४.५१ लाख प्रकरणे — ६२.७३ कोटी रुपये
पुणे विभाग : ३.८४ लाख प्रकरणे — २३.७३ कोटी रुपये
नागपूर विभाग : ३.६८ लाख प्रकरणे — २२.९१ कोटी रुपये
सोलापूर विभाग : २.०६ लाख प्रकरणे — ९.४६ कोटी रुपये
मुख्यालय अंतर्गत : २.०६ लाख प्रकरणे — १६.०६ कोटी रुपये
बहुआयामी तपासणी धोरण
मध्य रेल्वेने स्टेशन तपासणी, अ‍ॅम्बुश तपासणी, सघन तपासणी तसेच ‘मेगा तिकीट तपासणी’ मोहिमांद्वारे मेल/एक्सप्रेस, प्रवासी, विशेष आणि उपनगरीय गाड्यांमध्ये ही कारवाई केली.
प्रवाशांनी अधिकृत बुकिंग काउंटर, एटीव्हीएम किंवा ‘रेल वन’ ॲपद्वारे वैध तिकीट काढूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. बनावट तिकीट तयार करणे किंवा त्यावर प्रवास करणे हा भारतीय न्याय संहिता कायदा २०२३ अंतर्गत दंडनीय गुन्हा असून, त्यासाठी दंड आणि सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
विनातिकीट प्रवासाबाबत ‘शून्य-सहिष्णुता’ धोरण कायम ठेवत प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि सन्माननीय प्रवासाची सुविधा देण्यास मध्य रेल्वे कटिबद्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.