सरकार और उसकी योजनाएं

मैं सरकार से एक सवाल पुछना चाहता हूं कि सरकार बैंकों (मुद्रा लोन) और उद्योग विभाग के माध्यम से करोड़ों रु जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च करती है और सरकार भी समय समय पर मीडिया के माध्यम से खर्च की गई रकम का लेखा जोखा भी देती है यहां तक तो सब सही है लेकिन जमीनी स्तर पर देखे तो इस तरह की योजनाओं का लाभ केवल दलालों के माध्यम से ही मिल पाता है मतलब ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरा सवाल यही है कि इस तरह की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक कब पहुंचना शुरू होगा ?