ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ।

ਜਲੰਧਰ/ਸੰਗਰੂਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਦ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਦ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 2,356 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
1.ਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ?
2. ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
3. 2,356 ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ?
4. ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
5. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਮਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।