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जनसुनवाई की समीक्षा और सख्त होगी- मुख्यमंत्री कार्यालय

Yogi Adityanath ने जनसुनवाई और जनता दर्शन कार्यक्रमों में जिला स्तर पर हो रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे जिलाधिकारियों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) की जनसुनवाई की लाइव निगरानी करेगा। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनसुनवाई के मामलों में गंभीरता न बरतने के कारण कई शिकायतें मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक पहुंच रही हैं, जबकि उनका समाधान जिला स्तर पर ही होना चाहिए। इससे आम नागरिकों को अनावश्यक असुविधा होती है और शासन की छवि प्रभावित होती है।

अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। आदेशानुसार, प्रत्येक कार्यदिवस (तहसील दिवस/थाना दिवस को छोड़कर) सुबह 10 से 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। मोबाइल या अन्य स्थान से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय जिलों में चल रहे जनता दर्शन कार्यक्रम की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। बैठक के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर निस्तारण की गुणवत्ता भी परखी जाएगी और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। अधिकारियों को सुबह 9:45 बजे तक वीसी लिंक से अनिवार्य रूप से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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