देवळीतील सर्वे नंबरना “झुडपी जंगल” वर्गीकरण – महसूल, वन विभाग व नगरपरिषदेत विसंगती; स्वतंत्र चौकशीची मागणी

देवळी येथील काही सर्वे नंबर संदर्भात महसूल विभाग, वन विभाग आणि स्थानिक नगरपरिषद यांच्यातील गंभीर प्रशासकीय विसंगती समोर आली आहे. उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांनुसार दिनांक 02/07/2020 रोजी उपवन विभाग, वर्धा यांनी फाईल क्रमांक 874 द्वारे स्पष्ट केले होते की संबंधित सर्वे नंबर वन परिक्षेत्रात येत नाहीत.

मात्र, वर्ष 2023 मध्ये तहसीलदारांच्या आदेशानुसार त्याच सर्वे नंबरना महसूल नोंदीत “झुडपी जंगल सरकार” या वर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील गाव नमुना ६ फेरफार नोंदी उपलब्ध आहेत.

दरम्यान, स्थानिक नगरपरिषदेकडून सदर जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणी सुरू असल्याची बाबही समोर आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय भूमिकांमध्ये परस्परविरोधी निर्णय दिसून येत आहेत.

या प्रकरणात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वन विभागाने 2020 मध्ये संबंधित जमीन वन परिक्षेत्रात नसल्याचे नमूद केल्यानंतर 2023 मध्ये “झुडपी जंगल” वर्गीकरण कोणत्या कायदेशीर व तांत्रिक आधारावर करण्यात आले? फेरफार करण्यापूर्वी संबंधित हितसंबंधींना नोटीस देण्यात आली होती का? जर जमीन “सरकारी जंगल” म्हणून नोंदवली असेल, तर नगरपरिषदेकडून मालमत्ता कर कोणत्या कायद्याअंतर्गत आकारला जात आहे? तसेच महसूल व वन विभागातील विसंगतीबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण काय आहे?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार फेरफार करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देणे, हरकत नोंदवण्याची संधी देणे आणि कारणांसहित आदेश देणे ही प्रक्रिया बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पाळली गेली नसेल, तर संबंधित आदेश प्रक्रियात्मकदृष्ट्या आव्हानास पात्र ठरू शकतो.

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून 2023 च्या फेरफार आदेशाची कारणमीमांसा सार्वजनिक करावी, तसेच 2020 च्या वन विभाग परिपत्रक व 2023 महसूल आदेशातील विसंगती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. प्रशासनाने कर आकारणीबाबत स्पष्ट लेखी भूमिका जाहीर करावी, अशीही मागणी आहे.

प्रेषक:

शंकर अंबादास केवदे

पत्रकार – All India Media Association

📞 7058416743

📧 shankarkevade20@gmail.com