जल जीवन मिशनमध्ये ‘ब्लॉक कोड’चा खेळ; पुणे जिल्ह्यातील अनेक गावांची तालुका अदलाबदल करून भ्रष्टाचार लपवण्याचा आरोप

जनसंघर्ष न्युज नेटवर्क

पुणे, ता.२२ |
कोट्यवधींच्या जल जीवन मिशनमध्ये नव्या फंड्याचा धक्कादायक भांडाफोड झाला आहे. योजना राबविताना अधिकाऱ्यांनीच तालुक्यांचे ब्लॉक कोड बदलून गावांची प्रशासनिक ओळखच हलविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या बदलांमुळे निधी वितरण, कामांची नोंद आणि जबाबदारी यांचा मागोवा घेणे कठीण होऊन भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे.

या प्रकरणात ,हवेली, पुणे शहर, मुळशी, मावळ, भोर, वेल्हे (राजगड),पुरंदर, खेड, शिरूर, जुन्नर, आंबेगाव ,बारामती, इंदापूर, आणि दौंड या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.

जल जीवन मिशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नोंदींच्या पडताळणीत अनेक गावांचे ब्लॉक कोड त्यांच्या मूळ तालुक्यांऐवजी इतर तालुक्यांमध्ये दाखविण्यात आल्याचे संकेतस्थळावर दिसून आले.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, इंदापूर तालुक्यातील काही गावांची नोंद खेड ब्लॉकमध्ये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे भोर तालुक्यातील काही गावं इंदापूर तालुक्याच्या ब्लॉकमध्ये दाखविण्यात आली असून इतर तालुक्यांतील काही गावं बारामती ब्लॉकमध्ये समाविष्ट केल्याचेही आढळले आहे. ही अदलाबदल केवळ तांत्रिक चूक नसून योजनांतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि कामांच्या तपशीलावर पडदा टाकण्याचा संगनमताने केलेला प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.

विशेष म्हणजे, गावांचे ब्लॉक कोड बदलल्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या गावात किती निधी खर्च झाला, कामाची प्रगती किती आहे आणि लाभार्थ्यांना पाणीपुरवठा मिळाला का, याबाबत स्पष्टता राहात नाही. परिणामी, कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवून प्रत्यक्षात मात्र पाणीपुरवठा अपूर्ण ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा गावोगावी रंगू लागली आहे.

या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “योजनेचे उद्दिष्ट हर घर जल असताना गावागावात पाणीटंचाई कायम आहे; मात्र कागदावर कामे पूर्ण दाखवली जातात,” अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, संबंधित विभागाकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मात्र प्रशासनातील सूत्रांनी “तांत्रिक त्रुटी”चा बचाव पुढे केला असला तरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे ब्लॉक कोड तयार करतानाच हा प्रकार घडल्याने शंका अधिकच गडद झाली आहे.

जल जीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या योजनेत ब्लॉक कोड बदलण्याच्या या कथित खेळीमुळे शासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण जिल्हावाशीयांचे लक्ष लागले आहे.