logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

१ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल होणार असून, अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे नाव रेशन कार्डमधून कट.. ७० लाख कार्ड अपात्र होणार..

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
१ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल होणार असून, अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे नाव रेशन कार्डमधून कट केले जाण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांनुसार पात्रता आणि निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या बदलांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे
७० लाख अपात्र कार्ड धारकांवर टांगती तलवार
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. रेशन व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंनाच लाभ मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे अटीपेक्षा जास्त संपत्ती किंवा उत्पन्न आहे, अशा व्यक्तींचे रेशन कार्ड आता रद्द केले जाणार आहे.

पात्रतेचे नवीन निकष आणि मालमत्ता मर्यादा

नवीन नियमांनुसार, जर तुमच्याकडे खालीलपैकी कोणतीही गोष्ट असेल, तर तुम्ही रेशन कार्डसाठी अपात्र ठरू शकता. शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास रेशनचा लाभ मिळणार नाही.

ज्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहन (कार, ट्रॅक्टर इ.) आहे, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल. तसेच जर तुमच्याकडे १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर असेल, तर तुम्ही अपात्र ठराल. कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरत असेल किंवा शहरात ८० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेवर व्यावसायिक गाळा असेल, तर रेशन कार्ड बंद होईल. त्याचबरोबर घरात वातानुकूलित यंत्र किंवा ५ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे जनरेटर असल्यासही अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

चुकीची माहिती दिल्यास होणार दंडात्मक कारवाई

अनेक लोक आपली आर्थिक स्थिती लपवून रेशनचा लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा लोकांसाठी सरकारने कडक इशारा दिला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड काढले असेल, तर अशा कार्ड धारकांनी ते स्वतःहून प्रशासनाकडे जमा करावे.

तपासणी दरम्यान जर कोणी दोषी आढळले, तर केवळ त्याचे रेशन कार्ड रद्द होणार नाही, तर त्याने आतापर्यंत घेतलेल्या रेशनची बाजारभावाने वसुली केली जाईल आणि संबंधितावर कायदेशीर गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो. रेशन कार्ड 'ई-केवायसी' करणे आता अनिवार्य झाले असून, ज्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण नाही, त्यांचे रेशन तात्पुरते बंद केले जात आहे.

4
3 views

Comment