ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ; ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਊ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

ਖੰਨਾ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਾਰਕਫੈਡ ਡੇਲੀਵੇਜ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ “ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ “ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੋਰਚੇ” ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ “ਮੋਰਚੇ” ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ” ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ/ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948/ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ/ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।