SIR final voterlist vidhan sabha -upchief shri navdeep rinwa

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम
(27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक) की उपलब्धियां
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लखनऊः 10 अप्रैल, 2026

प्रदेश में दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 तक चला विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 166 दिनों तक चले इस वृहद अभियान को सफल बनाने में समस्त 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 18,026 बीएलओ सुपरवाइजरों और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य किया गया। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों एवं करोड़ों मतदाताओं द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया द्वारा भी अपना अमूल्य योगदान दिया गया।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नवत् हैंः-
1) समय-सारणी:

क्रम सं0 विवरण- समय-सारणी
1विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य क्रम-2026 की घोषणा -27.10.2025
2गणना चरण -04.11.2025 से 26.12.2025
3मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन-06.01.2026
4दावा एवं आपत्ति अवधि-06.01.2026 से 06.03.2026
5नोटिस चरण
(सुनवाई, सत्यापन) एवं दावे और आपत्तियों का निस्तारण -06.01.2026 से 27.03.2026
6मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन-10.04.2026

2) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता - 12,55,56,025
•पुरुष मतदाताओं की संख्या - 6,88,43,159 (54.83%)
•महिला मतदाताओं की संख्या - 5,67,08,747 (45.17%)
•तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या - 4,119 (0.01% से कम)
•18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या - 3,33,981 (0.27%)
•जेण्डर रेशियो - 824

3) अन्तिम निर्वाचक नामावली के आंकडे़ः

10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली में कुल मतदाता - 13,39,84,792
•पुरुष मतदाताओं की संख्या - 7,30,71,061 (54.54%)
•महिला मतदाताओं की संख्या - 6,09,09,525 (45.46%)
•तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या - 4,206 (0.01% से कम)
•18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या - 17,63,360 (1.32%)
•जेण्डर रेशियो - 834

4) मसौदा मतदाता सूची के सापेक्ष अन्तिम मतदाता सूची में वृद्धि
•कुल मतदाताओं में वृद्धि - 84,28,767
•पुरुष मतदाताओं में वृद्धि - 42,27,902
•महिला मतदाताओं में वृद्धि - 42,00,778
•तृतीय लिंग मतदाताओं में वृद्धि - 87
•18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में वृद्धि - 14,29,379
•जेण्डर रेशियो में वृद्धि - 10

कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 05 जनपदः-
क्र0सं0 जनपद कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि
1 प्रयागराज 3,29,421
2 लखनऊ 2,85,961
3 बरेली 2,57,920
4 गाजियाबाद 2,43,666
5 जौनपुर 2,37,590

5) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध मेंः

मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या - 1.04करोड़
मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या -2.22करोड़
नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि - 14 जनवरी, 2026
नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि - 21 जनवरी, 2026
जनरेटेड नोटिसों की कुल संख्या - शत-प्रतिशत
नोटिस वितरण - शत-प्रतिशत
27 मार्च, 2026 तक सुनवाई - शत-प्रतिशत
सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या- 403
सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण - 12,758
अधिकारियों की संख्या
नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या - 5,621

•समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े।
•मतदाताओं की सुविधा हेतु ई0आर0ओ0 एवं ए0ई0आर0ओ0 द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की गयी, इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित हो सके। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया।
•तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेगा तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेगा।

6) विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहींः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया गया।
 
7) राजनैतिक दलों की सहभागिताः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठकें आयोजित की गयी, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें-

प्रथम बैठक- 29 अक्टूबर, 2025
दूसरी बैठक- 19 नवम्बर, 2025
तीसरी बैठक- 08 दिसम्बर, 2025
चौथी बैठक- 06 जनवरी, 2026
पाँचवीं बैठक- 27 जनवरी, 2026

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 904 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 2186 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-

भारतीय जनता पार्टी1,61,581
बहुजन समाज पार्टी1,54,224
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153
आम आदमी पार्टी6,480
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)315
अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय)5,493
समाजवादी पार्टी (राज्यीय)1,57,631
कुल संख्या-5,82,877
 
8) चार विशेष अभियान दिवसः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी को पहले, 18 जनवरी को दूसरे, 31 जनवरी को तीसरे तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्त), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया।

9) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थलीय निरीक्षणः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न जनपदों में भ्रमण कर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा, सुनवाई केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक तथा बी0एल0ओ0 एवं बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर के साथ संवाद कर अभियान से जुडे़ अनुभव व फीडबैक प्राप्त किये गये और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों/अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।

10) शिकायतों का निस्तारणः

I-राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉगइन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।

•शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अवधि में नागरिकों द्वारा दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

•प्रदेश में एनजीएसपी पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 1,08,368 (99.8 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया।

II-बुक ए कॉल विद बीएलओः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में 8,63,297 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 8,33,140 लाख (97%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

III-मतदाता हेल्प लाइनः
•भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क केन्द्र (SCC-Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रों (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसों में कराया गया। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस॰टी॰डी॰ कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है।
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में लगभग-34,000 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में 85,397 कॉल्स प्राप्त हुई, जिसमें नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया।

IV- जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः
भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त कुल-431 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।

V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त ज्ञापनः
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कुल-107 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से-85, भारतीय जनता पार्टी से-10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से-9, बहुजन समाज पार्टी से-1, सी0पी0आई0(एम) से-1 तथा आम आदमी पार्टी से-1 ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी ज्ञापनों में उल्लिखित शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।
 
11) अपीलः

यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क) के अन्तर्गत और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के साथ पठित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रथम अपील कर सकता है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।
यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ख) सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है अथवा पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है।