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नेपाल की बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अहम फैसले में भारत से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम्स क्लीयरेंस की प्रक्रिया सख्त कर दी है। नए नियमों में 100 रुपए से अधिक कीमत वाली वस्तुओं को औपचारिक कस्टम्स चैनलों के माध्यम से प्रोसेस करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसका कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाके के लोगों और विपक्ष ने विरोध किया है। वहीं व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है।
काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत से आयात पर कस्टम्स क्लीयरेंस की प्रक्रिया में सख्ती का मकसद कस्टम्स राजस्व के रिसाव को रोकना है। इसके जरिए बिराटनगर और बीरगंज से लेकर धनगढ़ी तक सभी सीमा चौकियों पर कानून के पालन को मजबूत किया जाएगा।