असम सरकार फिर लेगी 750 करोड़ का कर्ज, बढ़ते कर्ज पर छिड़ी राजनीतिक बहस!

गुवाहाटी: असम सरकार आगामी 26 मई को ₹750 करोड़ का एक और नया कर्ज लेने जा रही है। यह लोन 7.62% की वार्षिक ब्याज दर पर लिया जाएगा, जिसके लिए राज्य वित्त विभाग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को प्रस्ताव भेज दिया है।
गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बीते 12 मई को ही सरकार ने ₹1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। एक ही महीने के भीतर दोबारा कर्ज लेने के इस फैसले से राज्य की लोन पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
📊 मुख्य बिंदु (Key Highlights):
ताजा कर्ज: ₹750 करोड़ (ब्याज दर: 7.62%)
बजट अनुमान: चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल ₹25,294 करोड़ कर्ज लेने की योजना है।
ब्याज का बोझ: इस अवधि के दौरान राज्य को केवल ब्याज के रूप में लगभग ₹9,343 करोड़ चुकाने होंगे।
बढ़ता कर्ज: RBI के आंकड़ों के अनुसार, असम का कुल कर्ज 2016 में ₹41,964 करोड़ था, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर ₹1,77,983 करोड़ हो चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह आंकड़ा जल्द ही ₹2 लाख करोड़ को पार कर सकता है।
इस बढ़ते कर्ज को लेकर राज्य में राजनीतिक और आर्थिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष जहां भाजपा सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड कर्ज लेने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि यह राशि विकास परियोजनाओं को जारी रखने के लिए जरूरी है।
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