ज्ञापन / निवेदन पत्र
सेवा में,
माननीय रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला
विषय: रामपुर ट्रक टेंपो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बदनाम कर खत्म करने की रणनीति, एप्पल व्यवसाय से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दुर्दशा, और भाड़े की समस्या पर प्रभावी नीति की मांग।
महोदय,
हम रामपुर (शिमला) स्थित ट्रक व टेंपो यूनियन एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों की ओर से यह निवेदन पत्र आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि:
-
हर वर्ष सेब सीजन में भाड़े की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, किसी भी सरकार ने अभी तक सेब परिवहन से जुड़े भाड़े निर्धारण, ट्रकिंग नीति या ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन को लेकर कोई स्थाई और निष्पक्ष रणनीति नहीं बनाई है।
-
रामपुर क्षेत्र की स्थानीय ट्रांसपोर्ट सोसाइटी (ग्रोवर ट्रक टेंपो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) को समाप्त करने की गहरी साजिश चल रही है। कुछ पैसे वाले, राजनीतिक रसूखदार, और बाहर के ट्रांसपोर्ट लॉबी से जुड़े लोग गलत रणनीति बनाकर सोसाइटी को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
-
हम यह पूछना चाहते हैं कि यदि किसी एक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट संचालन को रोका जाता है या किसी एक यूनियन को टारगेट किया जाता है तो यह नियम पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी यूनियनों पर समान रूप से लागू क्यों नहीं होता?
- क्या सहकारिता पंजीकरण का उपयोग केवल राजस्व संग्रह का साधन बन गया है?
- क्या रजिस्ट्रेशन की आड़ में लोगों को आपस में लड़वाना उचित है?
-
एप्पल एक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का व्यवसाय है, जो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा सहयोग देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े रोड, पुल, और ढांचागत सुविधा की हालत बहुत खराब है।
- खस्ताहाल सड़कों पर सेब लादे वाहनों को भेजा जाता है, जहाँ जाम, एक्सीडेंट और घंटों की देरी सामान्य हो चुकी है।
- अल्टरनेट रूट (भेड़-बकरी चलने लायक रास्ते) से ट्रकों को डायवर्ट किया जा रहा है, जहाँ न कोई ऑपरेटर होता है और न कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था।
-
सरकार द्वारा बार-बार “योजना बनाई जा रही है”, “निरीक्षण किया जा रहा है” जैसे जुमले बोले जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी परिणाम नहीं आता।
हमारी मांगें:
- हिमाचल प्रदेश में ट्रकिंग नीति और भाड़ा नीति को पारदर्शी, क्षेत्रीय और सोसाइटी आधारित बनाया जाए।
- रामपुर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर गलत साजिशों की उच्च स्तरीय जांच हो, और यदि कोई व्यक्ति नियमों को तार-तार करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
- सेब सीजन में इस्तेमाल होने वाली सड़कों का समय रहते मेंटेनेंस और निगरानी की जाए, ताकि किसानों, बागवानों और ट्रांसपोर्टरों को नुकसान न उठाना पड़े।
- सहकारी समितियों को राजनीतिक हस्तक्षेप और पैसे वालों के दबाव से मुक्त किया जाए।
- सरकार एक स्थाई सेब परिवहन मॉनिटरिंग समिति बनाए जिसमें लोकल सोसाइटी, जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय का गहराई से अध्ययन कर उचित कार्यवाही करेंगे।
सादर,
[आपका नाम / संस्था का नाम]
ग्रोवर ट्रक टेंपो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी
रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मोबाइल: [संपर्क नं.] 9560650274
दिनांक: [_05_ / __ 08/ 2025]