मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कक्षा 10वीं-12वीं परीक्षा परिणाम की घोषणा

🗓️ 15 अप्रैल 2026 ⏳ प्रातः 11:00 बजे
📍मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन)

Dr Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh Uday Pratap Singh


#mpboard #ExamSuccess #resultados

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସିଜିରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ।

फर्रुखाबाद | 15 अप्रैल 2026
सीबीएसई कक्षा 10 के घोषित परीक्षा परिणाम में सीपी इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शत-प्रतिशत सफलता हासिल की। परिणाम आते ही स्कूल परिसर में खुशी और उत्सव का माहौल बन गया।
इस वर्ष नित्या मिश्रा ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। तितिक्षा 96.4 प्रतिशत के साथ दूसरे और कनिष्का सिंह 95.6 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। खास बात यह रही कि 27 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 90 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से ऊपर अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।
विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग को दिया। सफल छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

पैक्स सदस्यता महाअभियान
(14 अप्रैल से 15 मई 2026)

- पैक्स के सदस्य बनें और शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण का लाभ उठाएं।

Dr Mohan Yadav CM Madhya Pradesh Ministry of Cooperation, Government of India Vishvas Kailash Sarang Jansampark Madhya Pradesh #SahkarSeSamriddhi

शाहजहांपुर। कोतवाली पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में बिछुड़ी दो बालिकाओं को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस सराहनीय कार्य पर परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताया।

जानकारी के अनुसार, 15/16 अप्रैल की रात बरेली मोड़ पर चल रहे सावन कृपाल रूहानी मिशन के कार्यक्रम में भीड़ के दौरान साक्षी सिंह (12) और उपासना सिंह (16) अपने परिजनों से बिछुड़ गई थीं। इस संबंध में उनके भाई प्रशांत सिंह ने पीआरवी को सूचना दी।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर उद्घोषणा कराई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रियता से तलाश की। कुछ ही देर में दोनों बालिकाओं को सकुशल बरामद कर लिया गया।

इसके बाद पुलिस ने दोनों को सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली और टीम का धन्यवाद किया। पुलिस का कहना है कि जनसुरक्षा और सहायता के लिए वह सदैव तत्पर है।

निर्णय में नारी, प्रगति में भागीदारी, यही है विकसित भारत की पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन’ सम्मेलन, महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व को देगा नई ऊंचाइयों का मंच।

👩‍💼 पंचायत से संसद तक - हर निर्णय में नारी की भागीदारी
🌸 सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प

📍 रवीन्द्र भवन, भोपाल
🗓️ 15 अप्रैल 2026

आइए, नारी शक्ति के इस महाअभियान का हिस्सा बनें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

#NariShaktiVandan #WomenLedDevelopment

। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। यहां पहचान में भ्रम के कारण एक मरीज की गलत विभाग में सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन के बाद 71 वर्षीय महिला मरीज की मौत हो गई। इस घटना ने अस्पताल के कामकाज और मरीजों के इलाज और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, राधिका नाम की दो महिला मरीज अलग-अलग विभागों न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में भर्ती थीं. 7 मार्च 2026 को न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती 71 वर्षीय महिला मरीज, जिनकी रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन होना था, उनको गलती से ऑर्थोपेडिक्स ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया।

बिना पहचान और जांच-पड़ताल के ऑर्थोपेडिक टीम ने मरीज का ऑपरेशन शुरू कर दिया. ऑपरेशन के दौरान जब चिकित्सकों को संबंधित समस्या नहीं मिली, तब उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ और मरीज को तत्काल न्यूरोसर्जरी वार्ड में स्थानांतरित किया गया।
ऑपरेशन के बाद बिगड़ी मरीज की हालत

गलत सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई. इस दौरान उसे दौरे आना, जबड़े में जकड़न, मुंह में अल्सर और सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. 27 मार्च 2026 को मरीज को सांस लेने में गंभीर समस्या हुई और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही, दुर्व्यवहार और उपचार में देरी का आरोप लगाया है।

पहली जांच कमेटी में आरोपी डॉक्टर का नाम

मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस) के निदेशक ने पहले तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन उसमें एक खामी सामने आई. बताया गया कि पहली जांच कमेटी में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एक चिकित्सक का नाम शामिल था, जो खुद ऑपरेशन के समय मौजूद थे. इस कारण कमेटी दोबारा बनाई गई. नई जांच कमेटी का नेतृत्व आईएमएस के प्रो. अजीत सिंह कर रहे हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे।

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी?
क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी?

बीएचयू हॉस्पिटल के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि, “यह प्रकरण संज्ञान में आया है. इस संबंध में चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा बनाई गई पहली जांच कमेटी का पुनर्गठन किया गया है. कमेटी सभी बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद संस्थान द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।”

आईएमएस-बीएचयू के निदेशक प्रो. एस.एन. संखवार ने कहा कि “यह काफी गंभीर मामला है। जांच के लिए आईएमएस के प्रो. अजीत सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. किस स्तर पर गलती हुई, इसकी छानबीन चल रही है. रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

*प्रकाशनार्थ**

*वामपंथ और संघ के बीच क्या वैचारिक टकराव है?*
*(बांग्ला आलेख : मोहम्मद सलीम, अनुवाद : संजय पराते)*

*भाग एक*

कुछ साल पहले, विजया दशमी के मौके पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक (प्रमुख) मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संगठन के मुख्यालय में एक नए शब्द का ज़िक्र किया था — ‘सांस्कृतिक मार्क्सवादी।'

लेकिन यह शब्द बिल्कुल भी 'भारतीय' नहीं है। इसे विदेश से आयात किया गया था। जैसा कि आरएसएस के वैचारिक नेता राम माधव ने स्वीकार किया था : 'सांस्कृतिक मार्क्सवाद और जागरणवाद (वोकइज़्म) की अपनी आलोचना में, भागवत को पश्चिम में कई समर्थक मिलेंगे।' (इंडियन एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर, 2023)।

राम माधव सही थे। 'सांस्कृतिक मार्क्सवाद' शब्द सुनने में भले ही 'उत्तर-आधुनिक' लगे, लेकिन इसकी एक लंबी और ज़हरीली विरासत है (न्यूयॉर्क टाइम्स, 13 नवंबर, 2018)। पिछली एक सदी से, अति-दक्षिणपंथी इस शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और नव-फ़ासीवादी तो इसे लगातार और चिंताजनक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ासीवाद ने लगातार मार्क्सवाद को निशाना बनाया है — शुरू में इसे 'यहूदी बोल्शेविज़्म' का नाम दिया, और बाद में 'सांस्कृतिक मार्क्सवाद' कहा। नॉर्वे के अति-दक्षिणपंथी उग्रवादी एंडर्स ब्रेविक ने, जिसने जुलाई 2011 में ओस्लो के एक समर कैंप में 77 बेकसूर लोगों की हत्या का जघन्य अपराध किया था, अपने 1,500 पन्नों के घोषणापत्र में इस शब्द का 600 बार ज़िक्र किया था।

यह बात व्यापक रूप से मानी जाती है कि देश की सीमाओं के भीतर और बाहर, दोनों जगह दुश्मनों की पहचान करना, सत्ता को मज़बूत करने के लिए तानाशाह नेताओं द्वारा अक्सर अपनाई जाने वाली एक रणनीति है। भारत में, मोहन भागवत ने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ़ तीखी प्रतिक्रिया भड़काने के लिए इसी तरह की बयानबाज़ी की है। वामपंथी ताकतें आरएसएस की फ़ासीवादी विचारधारा और मोदी सरकार के उन तानाशाही कदमों का विरोध कर रही हैं, जो भारत की विविधता की परंपरा को कमज़ोर कर रही हैं। भागवत का मकसद, पश्चिमी धुर-दक्षिणपंथी समूहों की बयानबाज़ी को अपनाकर, इस देश के वामपंथियों को 'भारतीय संस्कृति' के दायरे से बाहर दिखाना है। यह उन्हें 'पराया' बनाने का एक तरीका है।

बदनामी का यह अभियान वामपंथी छात्र आंदोलनों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों — जिनमें लेखक, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हैं — को दबाने का एक जान-बूझकर किया गया प्रयास है। इसके पीछे की मूल धारणा यह है कि साम्यवाद अपने आप में एक 'विदेशी' विचारधारा है ; इसके दार्शनिक आधार, वैचारिक सिद्धांत, प्रतीकात्मक हस्तियाँ और प्रेरक स्थल — ये सभी भारत की सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुए हैं, और इस प्रकार यह इसके अनुयायियों को 'बाहरी' सिद्ध करता है।

जैसे-जैसे अति-दक्षिणपंथी राजनीति को ज़ोर मिल रहा है, यह दुष्प्रचार भी तेज़ होता जा रहा है। लोगों को 'बाहरी' करार देना अब एक महज़ औपचारिकता बनकर रह गया है। बहरहाल, यह परिघटना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर, अति-दक्षिणपंथी समूह एक जानी-पहचानी रणनीति अपनाते हैं : ज़ेनोफ़ोबिया, जिसके तहत विदेशियों को लेकर एक अतार्किक भय और बेवजह की घबराहट पैदा की जाती है। यह रवैया ट्रंप के अमेरिका, फ्रांस में मरीन ले पेन की नव-फ़ासीवादी 'नेशनल रैली', जर्मनी की नव-नाज़ी 'अल्टरनेटिव फ़ॉर जर्मनी', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की 'ब्रदर्स ऑफ़ इटली' — जो मुसोलिनी की वैचारिक उत्तराधिकारी है — और स्पेन की नव-फ़्रैंकोवादी 'वॉक्स पार्टी' में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है ; ये सभी एक ही तरह के नैरेटिव (आख्यान) से चिपके रहते हैं।

भारत में, आरएसएस लंबे समय से ‘दुश्मनों’ की पहचान करने में लगा हुआ है। संघ के दूसरे सरसंघचालक और सर्वोच्च वैचारिक मार्गदर्शक माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब ‘बंच ऑफ़ थॉट्स’ में कथित ‘हिंदू राष्ट्र’ के लिए तीन ‘आंतरिक खतरों’ की पहचान की थी : मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। अपने घोर मुस्लिम-विरोधी लेखन में, ‘गुरुजी’ गोलवलकर ने यह तर्क दिया कि इस देश में सह-अस्तित्व के लिए, मुस्लिमों को ‘दूसरे दर्जे की नागरिकता स्वीकार करनी होगी, बहुमत के वर्चस्व के आगे झुकना होगा और उनके उत्पीड़न को सहना होगा।

मोदी और मोहन भागवत आज एक जैसी ही भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं। इस आख्यान में कुछ भी नया नहीं है। उनके अनुसार, कम्युनिस्टों से जुड़ी हर चीज़ विदेशी है —चाहे वे मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन जैसी प्रभावशाली हस्तियाँ हों, या फिर 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' जैसा उनका मूल ग्रंथ ही क्यों न हो।

*भाग दो*

दुनिया की महानतम खोजें, कालजयी विचार, सोचने के अनोखे तरीके, सुंदर साहित्य और दर्शन, तथा अद्भुत कला और मूर्तिकला — इन सबमें एक सार्वभौमिक आकर्षण होता है। क्या लियोनार्डो दा विंची की अमर कृति 'मोना लिसा' सिर्फ़ इटली की धरोहर है? फिर क्यों उसकी वह मशहूर मुस्कान दूर बंगाल के लगभग हर मोहल्ले में गूँजती है? माइकल एंजेलो की पुनर्जागरण-युग की उत्कृष्ट कृति 'डेविड' इटली के फ्लोरेंस शहर में स्थापित है। वैन गॉग और पिकासो की असाधारण कृतियों के बारे में क्या कहेंगे? क्या वे सिर्फ़ नीदरलैंड, स्पेन या फ़्रांस की ही संपत्ति हैं? क्या शेक्सपियर का नाटक 'ओथेलो' सिर्फ़ अंग्रेज़ों के लिए ही लिखा गया था? फिर क्यों आज भी बंगाल के मंचों पर उसका मंचन किया जाता है? या फिर बर्टोल्ट ब्रेख्त के नाटक 'डाई मुटर' (माँ) पर ही विचार करें, जो गोर्की के उपन्यास पर आधारित है — उत्पल दत्त के बंगाली अनुवाद में वह मार्मिक दृश्य जीवंत हो उठता है, जहाँ पावेल की माँ अपने बेटे की मृत्यु से शोकाकुल होकर, उसकी याद में गीत गाते हुए मज़दूरों को सुनती है। गोर्की, ब्रेख्त और उत्पल दत्त — भले ही वे अलग-अलग महाद्वीपों के निवासी थे, किंतु उनकी आवाज़ें एक-दूसरे में एकाकार हो गई हैं।

क्या आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को हमारे पाठ्यक्रम से सिर्फ इसलिए हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे जर्मन थे? अगर हम इसका अध्ययन छोड़ देते हैं, तो हम यह कैसे समझ पाएँगे कि एक सदी पहले उन्होंने जो भी गणितीय भविष्यवाणियाँ की थीं, उनमें से लगभग हर एक सही साबित हुई है, और यह कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है, जिन्हें उन्होंने समझाया था। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था : एक वैज्ञानिक की खोजें और एक वैज्ञानिक का जीवन — ये दोनों ही अपने आप में एक महाकाव्य हैं। दुख की बात यह है कि इन्हें लिखने के लिए कोई होमर मौजूद नहीं है। और सच भी तो यही है — क्या 'इलियड' या 'ओडिसी' सिर्फ़ यूनानियों के लिए हैं? क्या 'रामायण' और 'महाभारत' सिर्फ़ भारतीयों के लिए हैं? क्या मोज़ार्ट और बीथोवेन का अद्भुत संगीत सिर्फ़ ऑस्ट्रिया का है?

इक्वाडोर रूस से बहुत दूर स्थित एक छोटा-सा लैटिन अमेरिकी देश है, जिसकी आबादी दो करोड़ से भी कम है। 1950 से 2015 के बीच इक्वाडोर में, 18,464 लोगों के नाम 'लेनिन' रखे गए — जो कि एक बेहद चौंकाने वाला आँकड़ा है। इससे भी बढ़कर, 18,728 लोगों के नाम 'स्टालिन' रखे गए (मियामी हेराल्ड, 3 अप्रैल, 2017)।

लेकिन इतिहास की बुनियादी समझ से पता चलता है कि ‘हिंदू’ शब्द असल में फ़ारसी लोगों ने गढ़ा था। सिंधु नदी से लिया गया यह शब्द, जिसमें ‘स्तान’ का मतलब ‘जगह’ होता है, असल में भौगोलिक मूल का है। अमेरिका से लौटने के बाद जाफ़ना में दिए अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात को दोहराया था ; उन्होंने बताया था कि प्राचीन फ़ारसी लोग ‘सिंधु’ का उच्चारण ‘हिंदू’ के रूप में करते थे, और इस शब्द का इस्तेमाल वे उन लोगों के लिए करते थे, जो नदी के दूसरी तरफ़ रहते थे।

मोदी के अपने 'आदर्श', विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच एक साफ़ लकीर खींची थी, और कहा था : 'हिंदुत्व एक राजनीतिक परियोजना है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।' तो फिर यह सवाल उठता है कि सावरकर के 'हिंदुत्व' के नज़रिए में क्या शामिल है? उन्होंने अपनी किताब 'वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' में इस पर रोशनी डाली है, जहाँ उनकी 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की अवधारणा साफ़ तौर पर हिटलर की विचारधारा पर आधारित थी— 'जर्मन नस्ल पर गर्व अब आज का सबसे अहम मुद्दा बन गया है। नस्ल और उसकी संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए, जर्मनी ने देश से सेमिटिक नस्लों – यानी यहूदियों – को निकालकर दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व का सबसे ऊँचा रूप यहाँ देखने को मिला है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों में बुनियादी तौर पर गहरे मतभेद हों, उनका एक साथ मिलकर एक मुकम्मल इकाई बनना लगभग नामुमकिन है ; यह हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और फ़ायदा उठाने लायक एक अच्छा सबक है।' तो संघ के दूसरे सरसंघचालक (प्रमुख) ने हमें किससे सीखने को कहा था? हिटलर से। संघ वैचारिक तौर पर मुसोलिनी और हिटलर का अनुयायी है।

संघ के संस्थापकों में से एक, बी.एस. मुंजे ने मार्च 1931 में इटली में दस दिन बिताए थे। इस दौरान, 19 मार्च को उन्होंने रोम स्थित फ़ासिस्ट मुख्यालय का दौरा किया था और बेनिटो मुसोलिनी के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। स्पष्ट प्रशंसा भाव के साथ, मुंजे ने 'नेशनल फ़ासिस्ट एकेडमी', 'मिलिट्री कॉलेज' और 'सेंट्रल मिलिट्री स्कूल' का भ्रमण किया, और साथ ही 'ब्लैकशर्ट्स' को सक्रिय रूप से कार्य करते हुए भी देखा। इसके बाद, उन्होंने यह घोषणा की कि भारत को — विशेष रूप से 'हिंदू भारत' को — हिंदुओं में सैन्य चेतना को पुनः जागृत करने के लिए इसी तरह के एक संगठन की आवश्यकता है। उस समय, मुंजे 'हिंदू महासभा' के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, और बाद में वे संघ के प्रथम 'सरसंघचालक' (प्रमुख) हेडगेवार के एक प्रमुख राजनैतिक मार्गदर्शक बने।

भारत में ही स्थित अजंता और एलोरा की दीवारें इतिहास से भरी हुई हैं। प्राचीन कलाकारों ने असीम प्रेम और अथक प्रयासों से इन दीवारों पर कला के मूल पाठ उकेरे थे। इन गुफाओं की शानदार मूर्तियां जातक कथाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बयां करती हैं। इसी तरह, अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में, बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां – 115 फीट और 174 फीट ऊंची, और 1,500 साल पुरानी – कभी पहरेदार की तरह खड़ी थीं। मार्च 2001 में, तालिबान ने उन्हें तोड़कर मलबे में बदल दिया। यूनेस्को ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी ; न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ़ मॉडर्न आर्ट, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बौद्ध-बहुल देशों, और यहाँ तक कि ईरान ने भी इन मूर्तियों को अपने यहाँ ले जाने की पेशकश की थी। लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। और फिर भी, इतिहास, धर्म और कला उन पत्थरों की परतों में सोए हुए थे, जिन्हें धर्म के नाम पर तबाह कर दिया गया – पच्चीस दिनों से भी ज़्यादा समय तक, रॉकेट, टैंक और आखिर में डायनामाइट का इस्तेमाल करके ; और ये सभी चीज़ें विदेशी मूल की थीं! विडंबना यह है कि यहाँ मोदी 'स्वदेशी' का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद इटैलियन चश्मा पहनते हैं, स्विस घड़ी लगाते हैं, अमेरिकी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और जर्मन कार में सफर करते हैं – जो उस 'आत्मनिर्भरता' के बिल्कुल विपरीत है, जिसकी वकालत वह करते हैं।

ताजमहल — दुनिया के सात अजूबों में से एक है। क्या कोई यह दावा करता है कि यह आगरा का है, या उत्तर प्रदेश का? नहीं। हम सहज ही कहते हैं कि यह भारत का है। और पूरी दुनिया भी यही कहती है। ठीक वैसे ही, जैसे हम कहते हैं — ‘चीन की विशाल दीवार’, ‘मिस्र के पिरामिड’, ‘इटली का कोलोसियम’, ‘ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर’, ‘चिली की ईस्टर आइलैंड की मूर्तियाँ’, या ‘जॉर्डन का पेट्रा’ — ये सभी प्रतीक अपने देशों की पहचान हैं, न कि केवल अपने शहरों या क्षेत्रों की।

*भाग तीन*

कुछ रचनाएँ, कला की कुछ कृतियाँ, एक ऐसी सार्वभौमिक गूँज रखती हैं, जो समय, भूगोल, राष्ट्र, नस्ल और भाषा की सीमाओं से परे होती है। फिर भी, दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी दमघोंटू दायरों में ही उनका गला दबा देना चाहते हैं।

अपनी फाँसी की पूर्व संध्या पर, भगत सिंह न तो गीता में डूबे हुए थे और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में – बल्कि, वे लेनिन के विचारों में मग्न थे। क्या इससे भारत के प्रति उनका प्रेम कम हो गया? जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली (आज की संसद) में एक ऐसा बम फेंका, जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुँचे – जिसका मकसद था "बहरों को सुनाना" – तो उन्होंने साथ ही कुछ पर्चे भी बिखेरे, जिन पर "इंकलाब जिंदाबाद" (क्रांति अमर रहे) और "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" जैसे नारे लिखे थे। "वंदे मातरम" से "इंकलाब जिंदाबाद" की ओर यह बदलाव – क्या यह 'दक्षिण एशिया के चे ग्वेरा' को किसी भी तरह से कम देशभक्त साबित करता है?

दूसरी ओर, जुलाई 1908 में बाल गंगाधर तिलक को "राजद्रोह" के आरोप में छह साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। इतिहासकार बिपन चंद्र लिखते हैं : इसके विरोध में, सभी सूती मिलों और रेलवे के मज़दूरों ने पूरी तरह हड़ताल कर दी, जिससे बंबई पूरी तरह ठप हो गया। सेना तैनात कर दी गई। सड़कों पर सोलह मज़दूर मारे गए, और पचास से ज़्यादा घायल हो गए। भारत में मज़दूरों की इस हड़ताल को देखते हुए, व्लादिमीर लेनिन ने अपने निबंध ‘विश्व राजनीति में ज्वलनशील सामग्री’ में लिखा : ‘भारत में भी, सर्वहारा वर्ग अब सचेत राजनीतिक जन-संघर्ष के स्तर तक पहुँच चुका है – और, अगर ऐसा है, तो भारत में रूसी-शैली का ब्रिटिश शासन अब खत्म होने वाला है!’

कार्ल मार्क्स : उनका जन्म जर्मनी के सबसे पुराने शहरों में से एक, ट्रियर में हुआ था, जो मोसेल नदी के किनारे बसा है। उनकी शिक्षा ट्रियर में हुई, फिर बॉन में, उसके बाद बर्लिन में, और फिर पेरिस में। इसके बाद ब्रसेल्स में। और अंत में, लंदन में। उन्हें किस जगह से जोड़ा जाए? ट्रियर से? बॉन से? पेरिस से? या लंदन से? क्या 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' या 'दास कैपिटल' कभी भी भौगोलिक सीमाओं में बंधे रहे हैं?

मार्क्स ने भारत पर भी विस्तार से लिखा, फिर भी काफी लंबे समय तक दुनिया भर के मार्क्सवादी इन रचनाओं से काफी हद तक अनजान ही रहे। 1853 और 1861 के बीच, उन्होंने 'न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून' के लिए भारत और चीन पर लगातार कई निबंध लिखे। 'ट्रिब्यून' के इस दौर में, उन्होंने भारतीय अध्ययनों में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया। अपने अंतिम दिनों में भी, वे बंगाल के ग्रामीण समाज के विवरणों में मग्न रहते थे — ग्रंथों पर टिप्पणियाँ लिखते थे और हाशिये में ऐसे नोट जोड़ते थे, जो भविष्य में चिंतन को प्रेरित कर सकें।

मार्क्सवाद क्या है? यह दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, घटनाओं को समझने का एक ज़रिया है। जब इसे किसी खास देश पर लागू किया जाता है, तो यह उस देश के अनोखे इतिहास, संस्कृति, सामाजिक ताने-बाने और हालात का सहारा लेकर खास स्थितियों का विश्लेषण करता है। इसलिए, क्रांतिकारी मॉडल हर देश में अलग-अलग होते हैं। हमारी पार्टी, सीपीआई(एम) रूस या चीन की महज़ एक नकल नहीं है ; बल्कि, हमने उनके अनुभवों को आत्मसात किया है और उन्हें अपने संदर्भ के हिसाब से ढाला है, जिससे हमने अपना एक अलग रास्ता बनाया है।

मार्क्स के जन्म के बाद से पृथ्वी ने सूरज के चारों ओर 207 चक्कर पूरे कर लिए हैं। उनकी किताब 'कैपिटल' का पहला वॉल्यूम छपे हुए 157 साल हो चुके हैं ; यह किताब पूंजीवाद की उनकी एक विस्तृत आलोचना थी। फिर भी, उनकी और उनके काम की प्रासंगिकता आज भी ज़रा भी कम नहीं हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ अब '1% और 99%' के बीच के अंतर की बात करते हैं। मार्क्स ने 1848 में ही इसी असमानता को सामने रखा था – दसवें हिस्से और नौ-दसवें हिस्से के बीच के गहरे फ़र्क को। जब मार्क्स का जन्म हुआ था, तब दुनिया ने रेलगाड़ी देखी भी नहीं थी ; रेडियो का तो कोई नामोनिशान ही नहीं था, और टेलीफ़ोन का आविष्कार भी उनकी मृत्यु से महज़ सात साल पहले ही हुआ था। आई-फोन के ज़माने में पहुंचने के बावजूद, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हो सकता है कि मार्क्स ने फेसबुक की कल्पना न की हो, लेकिन उनकी गहरी समझ ने ज़करबर्ग के बिज़नेस मॉडल को पहले ही अपने दायरे में ले लिया था।

यही वजह है कि 'द इकोनॉमिस्ट' – जो एक ऐसा प्रकाशन है, जिसे लेनिन ने कभी 'ब्रिटिश करोड़पतियों की आवाज़ उठाने वाला अख़बार' बताया था – ने मई 2018 में यह सलाह दी थी : "दुनिया के शासकों, कार्ल मार्क्स को पढ़ो!" 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक ऑप-एड (संपादकीय लेख) प्रकाशित किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी : "जन्मदिन मुबारक, कार्ल मार्क्स। तुम सही थे!" ऑस्कर समारोह में, निर्देशक जूलिया राइचर्ट ने अपनी डॉक्यूमेंट्री 'अमेरिकन फ़ैक्ट्री' के लिए पुरस्कार स्वीकार करते समय दिए गए अपने भाषण का समापन, 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' के उस जोशीले नारे के साथ किया : 'दुनिया के मज़दूरों, एक हो!' इसी बीच, 'द वॉशिंगटन पोस्ट' ने 'मार्क्स का साया आज भी दुनिया पर क्यों मंडरा रहा है' (8 मई, 2018) शीर्षक वाले एक लेख में खुले तौर पर यह स्वीकार किया : 'आप उनके बारे में चाहे जो भी सोचते हों, मार्क्स आज भी प्रासंगिक हैं।'

*भाग चार*

क्या रवींद्रनाथ केवल अविभाजित बंगाल से ही जुड़े हैं, या वे वैश्विक महत्व की हस्ती हैं? रवींद्रनाथ की रचनाओं का चीनी भाषा में सबसे पहले अनुवाद चेन दुक्सिऊ ने किया था, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और उसके पहले महासचिव थे। चीनी पाठकों को टैगोर की रचनाओं से उनके नोबेल पुरस्कार की घोषणा से भी पहले ही परिचित करा दिया गया था। आज के दौर पर नज़र डालें, तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है : अब रवींद्र संगीत गाना राजद्रोह माना जाता है! ‘आमार शोनार बांग्ला’ गाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है —इसे गाने वाले को ‘गद्दार’ करार दे दिया जाता है! अगर रवींद्रनाथ आज जीवित होते, तो शायद उन्हें जेल में डाल दिया जाता या फिर सीमा पार धकेल दिया जाता। यह कितनी हैरानी की बात है कि टैगोर दो अलग-अलग देशों में, दो अलग-अलग तरह के कट्टरपंथ का निशाना बन गए हैं!

यह बात ज़रा भी हैरानी की नहीं है। धुर-दक्षिणपंथी राजनीति का चरित्र एक जैसा ही, ज़ेनोफ़ोबिक (विदेशियों से नफ़रत करने वाला), होता है — यह एक ऐसी विशेषता है, जो पूरी दुनिया में एक समान रूप से दिखाई देती है। इसके बिल्कुल विपरीत, रवींद्रनाथ की देशभक्ति मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम में निहित थी ; इसमें अपने देश के लोगों के लिए एक सच्चा और सबको साथ लेकर चलने वाला स्नेह शामिल था — एक ऐसा स्नेह, जो तमाम विभाजनों और मतभेदों से ऊपर था। साथ ही, उनका यह प्रेम दुनिया भर के सभी लोगों तक फैला हुआ था, जो एक सार्वभौमिक सहानुभूति का प्रतीक था। इसी दोहरी प्रकृति ने उन्हें एक जोशीला देशभक्त और एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीयतावादी — इन दोनों का एक सुमधुर मेल — बना दिया। उन्होंने अपनी रचना 'नैवेद्य' की कविता 'चित्तो जेथा भयशून्य' ("जहाँ मन भयमुक्त हो") में इस दृष्टिकोण को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है :

*जहाँ भय-मुक्त है मन और गर्व से ऊँचा सिर ;/ जहाँ ज्ञान मुक्त है ;/ जहाँ दुनिया नहीं बँटी है/संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में...*

लेकिन धुर-दक्षिणपंथी ताकतें लगातार कलह और फूट डालकर ही फलती-फूलती रही हैं – वे समाज को तोड़ने के लिए जाति, धर्म और नस्ल की दरारों का फ़ायदा उठाती हैं। असल में, वे ही असली ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ (वह समूह जो चीज़ों को तोड़ता है) हैं ; क्योंकि ऐसी फूट को बढ़ावा देकर ही वे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और जल, जंगल और ज़मीन की लूट के अपने असली एजेंडे से लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो पाते हैं – और साथ ही, वे आम जनता को पहचान की राजनीति पर आधारित आपसी झगड़ों में उलझाए रखते हैं।

संघ परिवार "भारतीय" होने की अवधारणा को अपने "हिंदुत्व" की परियोजना के नज़रिए से परिभाषित करता है, और इस पर एक कठोर और संकीर्ण परिभाषा थोपता है। इसके बिल्कुल विपरीत, बंगाली चिंतन परंपरा की पहचान आत्मसातकरण और समन्वय की एक सराहनीय प्रवृत्ति से होती है – जिसमें विविध संस्कृतियों और विचारों के साथ जुड़ने, उन्हें अपनाने और उन्हें एकीकृत करने की तत्परता होती है ; और यह सब करते हुए भी वह अपनी समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखती है। इसी मूल भावना को टैगोर ने अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया था, जिसे उन्होंने इस प्रकार कहा है :

*अब द्वार खुल गया है पश्चिम के लिए,/ और वे पुकारते हुए आ रहे हैं हाथों में उपहार लिए —/ वे देंगे और लेंगे, मिलेंगे और सबको एक साथ लाएँगे ;/ इस विशाल मानवता के सागर-तट से/ जो कि भारत है—/ किसी को भी लौटाया नहीं जाएगा खाली हाथ।*

दक्षिणपंथी लगातार एकरूपता का समर्थन करते हैं, और "एक राष्ट्र, एक भाषा ; एक राष्ट्र, एक कानून ; एक राष्ट्र, एक चुनाव" के एक ही तरह के नैरेटिव की वकालत करते हैं। फिर भी, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत की असलियत इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करती है – हर क्षेत्र में संस्कृतियों, भाषाओं, खान-पान की परंपराओं और पहनावे की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। इससे एक अहम सवाल उठता है : इन अलग-अलग पहचानों में से किसे 'भारतीय' होने का दर्जा मिलेगा? क्या यह मिज़ोरम है, या फिर गुजरात? क्या यह इसी विविधता में एकता ही नहीं है, जो भारत को सचमुच 'महान भारत' बनाती है? एकरूपता और समानता एक ही चीज़ नहीं हैं।

दूसरी ओर, वामपंथी विचारधारा समानता और निष्पक्षता की वकालत करती है ; यह विभिन्न समुदायों, भाषाओं और समूहों की अलग-अलग पहचानों को स्वीकार करती है और उनका सम्मान करती है — फिर चाहे वे जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर कितने ही अलग क्यों न हों। विविधता के इस विचार को नकारा नहीं जाना चाहिए। यह हमारा मूल तत्व है। हमारी सभ्यता ने हमेशा उन महान एकता को मूर्त रूप दिया है, जो सभी मतभेदों से परे है। 'अनेकता में एकता' की यही अवधारणा हमारी पहचान है। यह भूमि अविश्वसनीय रूप से विविध है ; इसने सदियों से हज़ारों जातियों, धर्मों, समुदायों, भाषाओं, संस्कृतियों, खान-पान और पहनावे को सह-अस्तित्व के एक असाधारण ताने-बाने में बड़ी बारीकी से एक साथ पिरोया है।

*आर्यन और गैर-आर्यन, द्रविड़ और चीनी,/ सीथियन, हूण, पठान और मुग़ल —/ सभी एक ही काया में घुल-मिलकर एकाकार हो गए हैं।*

यह विविधता ही हमारी सच्ची पहचान है। एक ऐसी पहचान, जिस पर हमें असीम गर्व है, और जिसने वैश्विक मंच पर भारत को एक अद्वितीय स्थान दिलाया है।

लेकिन, दक्षिणपंथी खेमा फूट डालना चाहता है, और उस विविधता को ही नकार देता है, जो हमारी पहचान है। एकता की आड़ में, यह एकरूपता की वकालत करता है ; कुछ खास समूहों को 'बाहरी' करार देता है, और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर तथा मनगढ़ंत शिकायतें गढ़कर, उन्हें ही समाज की समस्याओं के लिए बलि का बकरा बनाता है। यह इस तरह के नैरेटिव्स (कहानियों) से गुस्सा भड़काता है : 'आपकी गरीबी, आपकी बेरोज़गारी, आपकी समस्याएं — ये पूंजीवादी नीतियों की नाकामी का नतीजा नहीं हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी का नतीजा हैं।' यह लचीला 'वे' संदर्भ के हिसाब से बदलता रहता है — एक संदर्भ में ये अश्वेत लोग हो सकते हैं, दूसरे में मुसलमान, कहीं और हिंदू, कुछ कहानियों में प्रवासी, या फिर आरक्षण का लाभ उठाने वाले दलित — दक्षिणपंथी खेमा इस फूट डालने वाली रणनीति का इस्तेमाल हर जगह करता है।

असली टकराव यहीं है — वामपंथ और संघ की विचारधारा के बीच।

*(लेखक माकपा के पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
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9422428110/9146095536
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सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश

नारी शक्ति वंदन

पॉली हाउस से बदली तकदीर

➡️बरखेड़ा बोंदर की लक्ष्मीबाई बनीं महिला सशक्तिकरण की मिसाल

➡️आधुनिक खेती से लिखी सफलता की कहानी

CM Madhya Pradesh
Department of Horticulture, Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#Bhopal
#WomenEmpowermentIndia
#SheLeadsBharat
#NariShakti
#narishaktivandhan

*पोटनिवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवा – जिल्हाधिकारी*

अहिल्यानगर (*शिवप्रहार न्यूज नेटवर्क*) दि.१५ एप्रिल :- राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे.तसेच संपूर्ण मतदारसंघात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिल्या.
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कायदा व सुव्यवस्था आढावा बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री.सोमनाथ घार्गे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते,उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील,उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी दत्तात्रय कवितके यांच्यासह संबंधित पोलीस व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले की, पोटनिवडणुकीच्या कामकाजासाठी नियुक्त सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय राखत निवडणूक आयोगाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे आणि आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी.निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पुरेशा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात यावा.संवेदनशील व इतर सर्व मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे शांततेत पार पडेल यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

*Devashish Govind Tokekar*
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୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନ ସଭା ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କମିବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ।

*पोटनिवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवा – जिल्हाधिकारी*

अहिल्यानगर (*शिवप्रहार न्यूज नेटवर्क*) दि.१५ एप्रिल :- राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत,पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे.तसेच संपूर्ण मतदारसंघात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिल्या.
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कायदा व सुव्यवस्था आढावा बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री.सोमनाथ घार्गे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते,उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील,उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी दत्तात्रय कवितके यांच्यासह संबंधित पोलीस व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले की, पोटनिवडणुकीच्या कामकाजासाठी नियुक्त सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय राखत निवडणूक आयोगाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे आणि आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी.निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पुरेशा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात यावा.संवेदनशील व इतर सर्व मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे शांततेत पार पडेल यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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जिले के नवागत कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण

भोपाल जिले के नवागत कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने आज अपराह्न में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया।

CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh

#Bhopal #भोपाल

जलगांव: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग में हुए एक बेहद चौंकाने वाले 'शालार्थ' घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी कागजातों के सहारे 600 से अधिक शिक्षकों की फर्जी आईडी बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का वेतन डकारने का यह मामला अब राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। नासिक की विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले में शिक्षा विभाग के 48 बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को तलब कर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है।
​क्या है पूरा मामला?
​जांच में सामने आया है कि जलगांव जिले की कुछ स्कूलों ने बिना किसी उचित सत्यापन (Verification) के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती की। इस गिरोह ने इतने शातिर तरीके से काम किया कि 600 से ज्यादा फर्जी आईडी बनाकर सरकारी 'शालार्थ' प्रणाली के जरिए करोड़ों रुपये का वेतन निकाला गया। 2025 में नासिक आर्थिक अपराध शाखा ने जब 10 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और संस्था संचालकों से पूछताछ की, तो इस बड़े घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुईं।
​इन लोगों पर लटकी तलवार
​ SIT की सख्ती के बाद अब शिक्षा विभाग के कई बड़े चेहरे कटघरे में खड़े हैं। जिन 48 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है, उनमें शामिल हैं:
​शिक्षा विभाग के आजी-माजी (वर्तमान और पूर्व) शिक्षणाधिकारी
​11 उप-शिक्षणाधिकारी
​3 कक्षाधिकारी
​वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य कर्मचारी
​नाशिक SIT की कड़ी कार्रवाई
​जांच के दौरान तत्कालीन शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत और गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। SIT ने इन सभी अधिकारियों को 15 से 18 अप्रैल के बीच नासिक विभागीय कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
​यह घोटाला न केवल सरकारी धन की लूट का मामला है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह होगा कि 4 दिनों तक चलने वाली इस मैराथन पूछताछ में और कौन से बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं।

"नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा"
(10 से 25 अप्रैल 2026)
......
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
नारी शक्ति वंदन का उत्सव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में
राज्य स्तरीय कार्यक्रम

🗓️15 अप्रैल 2026
📍रवीन्द्र भवन, भोपाल

Dr Mohan Yadav
Ministry of Women & Child Development, Government of India
Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
#NariShaktiVandan #JansamparkMP

उत्तर प्रदेश के कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खुद को बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी बताने वाले युवक अनुभव उर्फ कृष्णा पांडे पर 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ 19 बार रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी ने छात्रा को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। नाबालिग होने के बावजूद होटल में कमरा लेने के लिए उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलकर फर्जीवाड़ा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।पीड़िता के अनुसार, कृष्णा पांडे सोशल मीडिया के जरिए उससे मिला था। पहले उसने शादी का झांसा दिया और एक होटल में ले जाकर गलत काम किया। पहली बार ही आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वह एक साल तक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। इस तरह आरोपी ने छात्रा को अलग-अलग होटलों में ले जाकर करीब 19 बार शारीरिक शोषण किया।छात्रा नाबालिग थी, इसलिए होटल में कमरा लेने के लिए कृष्णा पांडे ने उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदल दी। इससे वह बालिग दिखने लगी। पीड़िता का आरोप है कि होटल मैनेजर ने भी आरोपी का साथ दिया और उसे धमकाया। पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि नाबालिग लड़की को होटल में कमरा कैसे दिया गया। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर कब्जे में ले लिए हैं।

परिवार पर धमकी और दबंगई
जब छात्रा ने अपनी मां को सारी बात बताई, तो मां आरोपी के घर पहुंची। आरोप है कि कृष्णा पांडे के पिता, भाई और चाचा ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने बताया कि हमने हाथ-पैर जोड़े कि बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने हमें ही गलत बताया। मां की शिकायत पर पुलिस ने कृष्णा पांडे, होटल मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।आरोपी खुद को बीजेपी नजीराबाद मंडल का सोशल मीडिया प्रभारी बताता था। लेकिन मामले के सामने आने पर बीजेपी शहर अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि इस युवक को पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। वह अब बीजेपी का सदस्य नहीं है।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कृष्णा पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। अब कोर्ट में उसका 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा। पुलिस धोखाधड़ी, रेप और आधार कार्ड जालसाजी की सभी धाराओं के तहत गहन जांच कर रही है। इस मामले में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

16 Apr 2026 06:00 AM

Can fake negative reviews land you in court? Lawyers weigh in after Eat First saga

Lawyers say negative reviews based on opinion are protected, but false statements – even from those who never visited – could carry legal consequences.

Cantonese restaurant Eat First. (Photo: Facebook/Eat First)

Can fake negative reviews land you in court? Lawyers weigh in after Eat First saga
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Singapore

Can fake negative reviews land you in court? Lawyers weigh in after Eat First saga
Lawyers say negative reviews based on opinion are protected, but false statements – even from those who never visited – could carry legal consequences.

Can fake negative reviews land you in court? Lawyers weigh in after Eat First saga
Cantonese restaurant Eat First. (Photo: Facebook/Eat First)


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9 min
Charmaine Jacob
Charmaine Jacob
16 Apr 2026 06:00AM (Updated: 16 Apr 2026 07:28AM)
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Set CNA as your preferred source on Google
Read a summary of this article on FAST.
FAST
SINGAPORE: For many diners, choosing where to eat is as simple as checking a Google rating.

But what happens when those ratings are suddenly flooded with negative reviews, including from people who have never set foot in the restaurant?

Cantonese restaurant Eat First recently found itself at the centre of such a backlash after an article by Mothership on Sunday (Apr 12) reported that the Geylang eatery had charged a family S$2 (US$1.60) for bringing their own bottle of water, in line with its no-outside-food-and-drink policy.

Eat First’s Google rating plunged from 4.2 to 2.5 within 24 hours, with scores of one-star reviews criticising the policy.

By Wednesday night, the rating had recovered slightly to 3.2 stars, with some newer reviews supporting the restaurant’s right to enforce its policies and criticising the online pile-on.

The episode raises questions about whether such review bombing – particularly from people who have not patronised the business – could have legal consequences.

Lawyers told CNA that whether such reviews amount to defamation depends on whether the statements are opinions or assertions of fact.

“The law won’t protect a business from a bad review. You are entitled to your opinion. However, you are not entitled to your own facts,” said Ivan Lee, partner in the litigation and dispute resolution practice at Tito Issac and Co.

“Harsh critiques like ‘the food was bad’ or ‘the service was slow’ are generally safe. These are opinions, even if blunt or exaggerated.”

However, a review crosses the line when it presents a false statement of fact.

“For example, claiming a restaurant ‘gave me food poisoning’ or ‘served raw chicken’ – when that is untrue – can be defamatory because it alleges something concrete that can seriously harm the business.”

Mr Jonathan Tan, special counsel for dispute resolution at Withers KhattarWong, said a person can avoid liability for defamation if the statement is true, or by relying on defences such as fair comment or qualified privilege.

However, these defences may fail if the statement was made with malice, such as if the person did not honestly believe it to be true or intended to harm the business.

“If such statements are untrue, made recklessly without any honest belief in its truth, or made with a motive to cause damage to a person or a company, then such statements will cross the line and the statement maker could be held liable for defamation,” Mr Tan said.

WHAT ACTION CAN BUSINESSES TAKE AGAINST DEFAMATORY REVIEWS?
While businesses can take legal action against defamatory reviews, doing so is often difficult, lawyers warned.

Businesses must consider constraints including cost, time and difficulty of identifying anonymous reviewers, said Mr Tan.

“More importantly, the business will need to consider how its response will be viewed by members of the public in today's social media era," he said. "A perceived overtly aggressive response may cause more damage to the business' reputation, which could impact its bottom line.

BR Law director P Sivakumar and associate Paul Teh said evidential challenges also arise, as it can be difficult to verify whether a reviewer had patronised the business.

Beyond defamation claims, businesses may seek court orders under the Protection from Harassment Act (POHA) to stop the publication of false statements or require corrections.

“However, it would be difficult to take action if businesses cannot show that the statement of fact is false and cannot identify the person behind the review,” Mr Sivakumar and Mr Teh said.

Businesses may try approaching platforms like Google to remove such reviews, but it is unlikely that such platforms will do so in the absence of a court order, they added.

Mr Lee from Tito Issac and Co said that in most cases, "the smarter move" is not hiring a lawyer, but using the report button.

“Flagging fake reviews on the platform is faster, cheaper and avoids triggering the ‘Streisand effect’, which can draw even more attention to an already heated situation.”

Proving financial loss can also be difficult.

"A loss of sales of a business can be attributed to any number of reasons, such as drop of quality or popularity of the products, increased competition, increase in cost of supply," Mr Sivakumar and Mr Teh said.

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Can fake negative reviews land you in court? Lawyers weigh in after Eat First saga
Lawyers say negative reviews based on opinion are protected, but false statements – even from those who never visited – could carry legal consequences.

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Cantonese restaurant Eat First. (Photo: Facebook/Eat First)


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16 Apr 2026 06:00AM (Updated: 16 Apr 2026 07:28AM)
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But what happens when those ratings are suddenly flooded with negative reviews, including from people who have never set foot in the restaurant?

Cantonese restaurant Eat First recently found itself at the centre of such a backlash after an article by Mothership on Sunday (Apr 12) reported that the Geylang eatery had charged a family S$2 (US$1.60) for bringing their own bottle of water, in line with its no-outside-food-and-drink policy.

Eat First’s Google rating plunged from 4.2 to 2.5 within 24 hours, with scores of one-star reviews criticising the policy.

By Wednesday night, the rating had recovered slightly to 3.2 stars, with some newer reviews supporting the restaurant’s right to enforce its policies and criticising the online pile-on.

The episode raises questions about whether such review bombing – particularly from people who have not patronised the business – could have legal consequences.

Lawyers told CNA that whether such reviews amount to defamation depends on whether the statements are opinions or assertions of fact.

“The law won’t protect a business from a bad review. You are entitled to your opinion. However, you are not entitled to your own facts,” said Ivan Lee, partner in the litigation and dispute resolution practice at Tito Issac and Co.

“Harsh critiques like ‘the food was bad’ or ‘the service was slow’ are generally safe. These are opinions, even if blunt or exaggerated.”

However, a review crosses the line when it presents a false statement of fact.

“For example, claiming a restaurant ‘gave me food poisoning’ or ‘served raw chicken’ – when that is untrue – can be defamatory because it alleges something concrete that can seriously harm the business.”

Mr Jonathan Tan, special counsel for dispute resolution at Withers KhattarWong, said a person can avoid liability for defamation if the statement is true, or by relying on defences such as fair comment or qualified privilege.

However, these defences may fail if the statement was made with malice, such as if the person did not honestly believe it to be true or intended to harm the business.

“If such statements are untrue, made recklessly without any honest belief in its truth, or made with a motive to cause damage to a person or a company, then such statements will cross the line and the statement maker could be held liable for defamation,” Mr Tan said.

WHAT ACTION CAN BUSINESSES TAKE AGAINST DEFAMATORY REVIEWS?
While businesses can take legal action against defamatory reviews, doing so is often difficult, lawyers warned.

Businesses must consider constraints including cost, time and difficulty of identifying anonymous reviewers, said Mr Tan.

“More importantly, the business will need to consider how its response will be viewed by members of the public in today's social media era," he said. "A perceived overtly aggressive response may cause more damage to the business' reputation, which could impact its bottom line.

BR Law director P Sivakumar and associate Paul Teh said evidential challenges also arise, as it can be difficult to verify whether a reviewer had patronised the business.

Beyond defamation claims, businesses may seek court orders under the Protection from Harassment Act (POHA) to stop the publication of false statements or require corrections.

“However, it would be difficult to take action if businesses cannot show that the statement of fact is false and cannot identify the person behind the review,” Mr Sivakumar and Mr Teh said.

Businesses may try approaching platforms like Google to remove such reviews, but it is unlikely that such platforms will do so in the absence of a court order, they added.

Mr Lee from Tito Issac and Co said that in most cases, "the smarter move" is not hiring a lawyer, but using the report button.

“Flagging fake reviews on the platform is faster, cheaper and avoids triggering the ‘Streisand effect’, which can draw even more attention to an already heated situation.”

Proving financial loss can also be difficult.

"A loss of sales of a business can be attributed to any number of reasons, such as drop of quality or popularity of the products, increased competition, increase in cost of supply," Mr Sivakumar and Mr Teh said.


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Eat First backlash: Review bombing may fuel online outrage – but its impact rarely lasts
IMPACT ON THE BUSINESS
A restaurant’s Google rating does more than just determine if diners show up – it can influence how visible it is in search results.

Ms Wong Pei Wen, a senior lecturer at Nanyang Technological University's Wee Kim Wee School of Communication and Information, said food and beverage businesses often need ratings of at least four stars to surface in searches such as "good food near me".

While the immediate impact of review bombing can be severe, experts said effects may be short-lived.

“A wave of generosity can change public opinion as quickly as the negative ones,” said Associate Professor Kiattipoom Kiatkawsin from the Singapore Institute of Technology’s Hospitality and Tourism Management programme.

"The restaurant should address the issue professionally and clarify if there are actionable steps being taken to ensure diners feel that they are well cared for."

Associate Professor Natalie Pang from the Department of Communications and New Media at the National University of Singapore agreed, saying that consistent positive reviews over time can mitigate short-term dips.

Mr Mimrah Mahmood, vice-president of enterprise in APAC at software company Meltwater, said if negative reviews stem from a single incident rather than overall experience, ratings often stabilise.

“The damage is sharp but short-lived. A sudden drop in ratings can affect visibility and deter potential customers in the immediate term, especially for tourists or first-time visitors who rely heavily on reviews,” he said.

Associate Professor Dianna Chang at the Singapore University of Social Sciences added that such crises can even present an opportunity for businesses to improve.

“While restaurants are entitled to set their own pricing strategies, a certain degree of flexibility can be beneficial. In this case, showing greater care and flexibility toward loyal customers and families with young children would help.”

“Businesses, both large and small, should learn to manage customer complaints and potential negative reviews more effectively, to avoid losses that far exceed something as small as S$2.”

RESTAURANT OWNERS RESPOND
Restaurant operators say review “pile-ons” have become an unfortunate reality of the industry, affecting morale even if long-term business impact is limited.

Mr Aston Soon, founder of popular Western food chain Astons, said his team takes negative reviews seriously.

“We do some soul searching and ask what we need to improve,” he said.

But he described such pile-ons as a form of “sabotage”. “If a rating plunges suddenly, there should be some form of independent investigation,” he said.

Mr Colin Chen, founder of brunch cafe Hello Arigato, said online reviews can be “a little one-sided”.

“Literally anyone can go online and give a review. There are no checks and balances. You can even create a fake email and do it,” he said. “If you have a great record, all it takes is just a few people bombarding one-star remarks.

"In the earlier years, I was a lot more affected by it. But over the years, we understand we can’t stop the public from posting what they want.”

Mr Soon suggested that Eat First consider a "daring exercise", such as offering free meals for a day, to help repair goodwill and shift public sentiment.

While he has not faced incidents on the same scale as Eat First, Mr Chen's business had their fair share of one-star reviews.

“The only thing we can do is ask the public to be kinder and understand that from an operator’s standpoint. There are reasons behind decisions. Maybe it just wasn’t conveyed properly and it got blown out of context.”

Mr Joel Ong, owner of Enjoy Eating House and Bar, pointed out the emotional toll such incidents can take on a business owner.

“It can be devastating for the owner to see the rating he worked hard for suddenly disappear, or for the restaurant to appear like it is a really bad one,” he said.

HOW CAN BUSINESSES RECOVER?
Experts said businesses should act quickly and communicate clearly.

“Speed and clarity are crucial levers of reputation management. When negative sentiment spikes during a viral moment, silence or a delayed response can allow the narrative to spiral,” said Meltwater’s Mr Mahmood.

Businesses should also flag inauthentic reviews and understand why the issue resonated with the public, said Assoc Prof Kiatkawsin.

Where possible, businesses should try to find a compromise, such as allowing water in reusable bottles or making exceptions for children.

“Policies that worked well in the past don’t automatically hold up over time, and mindsets need to evolve accordingly. In fact, making water complimentary for diners may have minimal financial impact but could significantly improve public perception," he said.

“Ultimately, diners hold the leverage. They can easily choose alternatives, and there will always be other restaurants willing to welcome them.”

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
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शिक्षा से रोशन भविष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में
आयोजित हाई स्कूल-हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषणा कार्यक्रम

🗓️ 15 अप्रैल 2026 ⌚ प्रातः 11 बजे
🏢 समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास, भोपाल

Dr Mohan Yadav CM Madhya Pradesh
Uday Pratap Singh Jansampark Madhya Pradesh PRO Bhopal

#Examwarrior #MPBoard #bhopal #Result #JansamparkMP #MadhyaPradesh

ଦୁବାଇରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଆଳସିନ ହୋଟେଲ୍ ବୁର୍ଜ-ଅଲ୍-ଆରବ ୧୮ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

पॉली हाउस में रोज कट फ्लावर की खेती से लाभ

कट् फ्लावर प्लांट से रोजाना हजारों की कमाई

पहले हम करते थे पारंपरिक खेती, जब से फूल लगाए, आय के नए रास्ते खुले

CM Madhya Pradesh
Department of Horticulture, Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#NariShaktiVandan#MadhyaPradesh#भोपाल#bhopal

हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं महिलाएं

देश की राजनीति व प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा मिलेगी

निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी करने से महिलाओं को मिलेगी मजबूती

- संस्कृति जैन, आयुक्त, नगर निगम

CM Madhya Pradesh
Ministry of Women & Child Development, Government of India
Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
Collector BhopalBhopal Municipal Corporation
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फील्ड में उतरेंगे छह हजार प्रगणक कल से खुद ऑनलाइन जनगणना की फीडिंग कर सकेंगे, एक मई से घर आएंगे जनगणना कर्मचारी

Dr Mohan YadavCensus India 2027
Census MP 2027Jansampark Madhya Pradesh
#भोपाल#bhopal

Wednesday 15 April 2026 22:20, UK

Grand Slam and Davis Cup winner Jamir Murray retires from tenis


Murray won 34 doubles titles across his career, including seven grand slam championships and was part of Great Britain's first Davis Cup-winning team in nearly 80 years.

Jamie Murray in Tokyo in 2023. Pic: Reuters

Jamie Murray, Britain's most successful grand slam tennis player in the open era, has retired from the sport.

Over more than three decades, Murray won seven grand slam doubles titles and was part of Great Britain's first Davis Cup-winning team in 79 years.

Unlike his younger brother, three-time grand slam singles champion Andy, the older Murray specialised in doubles, winning two Wimbledon mixed doubles titles - with Jelena Jankovic in 2007 and Martina Hingis 10 years later.

He enjoyed three victories in the same tournament at the US Open and one in the men's doubles, which he also won at the Australian Open.

The 40-year-old announced on Instagram that his tennis journey "comes to an end after 36 years", saying he felt "very fortunate and privileged for all the amazing experiences this great sport has given me".

Murray, who had not played since last year's US Open, won 34 doubles titles across his career and partnered his brother to doubles victories in the quarter-finals, semi-finals and final against Belgium as Great Britain won the 2015 Davis Cup, the team's first triumph since 1936.

The Scot ended his career in the international tournament with an impressive record of 14 wins from 20 doubles matches.

In a personal video message posted by the Lawn Tennis Association on X, Andy Murray said his sibling will "go down as one of the best doubles players the UK's ever had", adding that "the way we pushed each other helped us both go as far as we did".

He said that looking back "so many of the moments that mean the most to me on court, we were out there together".

He ended with the emotional tribute: "Jamie Murray: Grand Slam champion, Davis Cup winner, Olympian, world number 1, partner, brother, very average golfer. Enjoy retirement. From your number one fan, Andy."

Britain's Davis Cup captain Leon Smith said: "Jamie's been an unbelievable player representing Great Britain on the world stage over his career.

"He's positively impacted the game of doubles in this country and globally - with his achievements and commitment to the game - and it was a great privilege to be a part of his career over the years."

Murray was the first British player to climb to world number one in doubles, while he and Andy became the first brothers to simultaneously top the rankings in singles and doubles.

The siblings entered the men's doubles at Wimbledon in 2024 but lost in the first round on a packed Centre Court.

Jamie Murray played a total of 1,019 ATP Tour-level matches, winning 589.

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उन्नत खेती, समृद्ध किसान 🌱

उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में #मध्यप्रदेश की देश में विशिष्ट पहचान।

संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया के उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान पर।

@drmohanyadav51
@jansamparkmp
#MadhyaPradesh

#जनगणना2027

स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से जनगणना 2027 के प्रथम चरण की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे नागरिक

भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार,जनगणना 2027 के प्रथम चरण “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” के लिए स्व-गणना की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत जिले के नागरिक अब स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

प्रमुख तिथियाँ और पोर्टल

स्व-गणना की अवधि: मध्यप्रदेश में नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वयं जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

प्रगणक द्वारा कार्य। - प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 के बीच किया जाएगा।

आधिकारिक पोर्टल-

नागरिक https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

स्व-गणना की प्रक्रिया

पंजीकरण: - पोर्टल पर राज्य का चयन कर परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। विशेष ध्यान रहे कि मुखिया का नाम और चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

मानचित्र पर चिन्हांकन: नागरिकों को मानचित्र पर अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान को चिन्हित करना होगा।

प्रश्नावली:- मकान सूचीकरण से संबंधित आवश्यक प्रश्नों के उत्तर पोर्टल पर देने होंगे।

SE ID प्राप्त करना: - डेटा सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद 11 अंकों की एक विशिष्ट स्व- गणना पहचान संख्या (SE ID) उत्पन्न होगी,जो मोबाइल और ईमेल पर भी प्राप्त होगी।

क्षेत्रीय सत्यापन अनिवार्य

स्व-गणना करने के बाद भी क्षेत्रीय सत्यापन आवश्यक है। जब जनगणना प्रगणक घर-घर भ्रमण के लिए आएंगे, तब नागरिकों को अपनी SE ID उनके साथ साझा करनी होगी। यदि ID का मिलान हो जाता है, तो डेटा को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। मिलान न होने की स्थिति में प्रगणक पुनः जानकारी एकत्रित करेंगे।

जिला जनगणना अधिकारी भोपाल ने सभी नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से इस तकनीकी सुगम प्रक्रिया का लाभ उठाने और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

Census India 2027
Census MP 2027
Jansampark Madhya Pradesh
#भोपाल #bhopal

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପବନ୍ ଖେଳର କୁଂ ଆଣ୍ଟିସିପେଟୋରି ବେଲ୍ ଷ୍ଟେ-ଅଡର୍ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତିି ।

🎓✨ एक बार फिर बेटियों ने मारी बाज़ी! ✨🎓

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो चुका है।

पिछले 16 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल कर विद्यार्थियों ने मेहनत, लगन और समर्पण का शानदार उदाहरण पेश किया है। 📈

इस वर्ष कुल 6,89,748 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।

📊 उत्तीर्ण प्रतिशत:
🔹 नियमित परीक्षार्थी: 76.01%
🔹 स्वाध्यायी परीक्षार्थी: 30.60%

📊 नियमित सफल परीक्षार्थी
🔹 छात्र: 72.39%
🔹 छात्राएं: 79.41%

🌟 एक बार फिर बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि हर बार नई ऊंचाइयों को छूने का हौसला रखती हैं।

💐 सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई 🚀 आपका उज्ज्वल भविष्य और भी ऊंचाइयों को छुए, यही शुभकामनाएं।

#MadhyaPradesh #MPBoardResult #MPBoard12thResult

एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिये निरंतर सख्त कार्रवाई

▶️पीएनजी पाइपलाइन की उपलब्धता है तो जरूर लें कनेक्शन

▶️अब तक 2925 स्थानों पर जांच

▶️4369 गैस सिलेंडर जब्त
11 प्रकरणों में FIR दर्ज

▶️प्रदेश के 753 रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप की जांच
1 प्रकरण में FIR दर्ज

#cmmadhyapradesh #jansamparkmp

जननी सुरक्षा योजना
सुरक्षित प्रसव, हर माँ का अधिकार

जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से हर माँ को सुरक्षित प्रसव का अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है।

साल 2005 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है—

👩‍🍼 माताओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
🏥 अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना
✨ माँ और शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करना

यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ तो बना ही रही है, साथ ही एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव भी रख रही है।

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India Ministry of Women & Child Development, Government of India
#SwasthaNariSashaktNari #जननी_सुरक्षा_योजना

नारी शक्ति वंदन

नारी शक्ति का नया उदाहरण: मुद्रा योजना से नेहा टोप्पो ने शुरू किया ‘N Square Fashion’, 25 लोगों को रोजगार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश के युवाओं, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से बिना किसी जमानत के उपलब्ध कराए जा रहे ऋण से अनेक युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। भोपाल जिले की युवा उद्यमी सुश्री नेहा टोप्पो इसकी प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई हैं।

सुश्री नेहा टोप्पो ने पुणे के प्रतिष्ठित संस्थान INIFD (International Institute of Fashion Design) से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फैशन इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और बाद में पुणे के प्रसिद्ध डिजाइनरों के साथ काम करते हुए व्यावहारिक अनुभव भी अर्जित किया। नौकरी के दौरान उनके मन में यह विचार आया कि वे केवल नौकरी तक सीमित न रहकर स्वयं का उद्यम स्थापित करें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करें।

इसी संकल्प के साथ वे भोपाल लौटीं और अपनी बचत तथा सीमित संसाधनों से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी यूनिट शुरू की। उनके डिजाइनों और काम की गुणवत्ता को बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिला और उनके उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। व्यवसाय का विस्तार करने और आधुनिक मशीनों की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, भोपाल के मार्गदर्शन में उन्होंने यूको बैंक, हबीबगंज शाखा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। इस राशि से उन्होंने 15 नई सिलाई मशीनें, प्रेस मशीन और अत्याधुनिक ड्रेस कटिंग मशीनें खरीदीं, जिससे उनके उद्यम को नई गति मिली।

आज उनका स्टार्टअप “N Square Fashion & Clothing” सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और यहाँ 25 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। नेहा का यह उद्यम न केवल आर्थिक रूप से सफल हो रहा है, बल्कि क्षेत्र की अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है।

सुश्री नेहा टोप्पो इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को देती हैं। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं और सहयोग ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है तथा प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

नेहा की यह सफलता कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि यदि सही मार्गदर्शन, संकल्प और सरकारी योजनाओं का सहयोग मिल जाए तो युवा उद्यमी न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि समाज में रोजगार और प्रेरणा का नया अध्याय भी लिख सकते हैं।

CM Madhya Pradesh
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जल संरक्षण की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश
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‘जल गंगा संवर्धन अभियान 𝟐𝟎𝟐𝟔’ के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण को मिल रही नई गति

⏩खेत तालाब और अमृत सरोवर निर्माण से जल संग्रहण को बढ़ावा
⏩रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हर बूंद का संरक्षण
⏩सूखे कुओं का पुनर्जीवन, जल स्रोतों को नई जिंदगी

Dr Mohan Yadav
Prahlad Singh Patel
Jansampark Madhya Pradesh
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#MadhyaPradesh

ମେ ୧ ଠାରୁ ୟୁପି ଆଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅର୍.ବି.ଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

आइये आज आपको NOIDA के बारे में बताते हैं..

नोएडा (NOIDA) का जन्म 1970 के दशक में दिल्ली की बढ़ती आबादी और प्रदूषण के दबाव को कम करने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में हुआ था।

▪️स्थापना: नोएडा की आधिकारिक स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसे 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976' के तहत एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया गया था।

▪️पूरा नाम: NOIDA का फुल फॉर्म New Okhla Industrial Development Authority (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) है।

▪️प्रमुख भूमिका: इस शहर के निर्माण के पीछे संजय गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने दिल्ली से फैक्ट्रियों को बाहर स्थानांतरित करने और राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए इस औद्योगिक क्षेत्र की योजना प्रस्तावित की थी।

▪️उद्देश्य: मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आधुनिक और योजनाबद्ध आवास के साथ-साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था।

▪️वर्तमान स्थिति: आज नोएडा उत्तर भारत में IT और सॉफ्टवेयर का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहाँ HCL, TCS और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं। यह उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर नगर निकायों में से एक है।

▪️स्वच्छता और हरियाली: नोएडा वर्तमान में भारत का सबसे हरा-भरा शहर माना जाता है, जहाँ लगभग 50% क्षेत्र हरियाली से ढका है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इसे मध्यम श्रेणी के शहरों में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है।

▪️प्रशासनिक बदलाव: हाल ही में जनवरी 2026 में, कृष्णा करुणेश (2011 बैच के आईएएस) को नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।

▪️आर्थिक केंद्र: नोएडा अब केवल दिल्ली का पड़ोसी नहीं, बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

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୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଫିଳଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।

सुबह **10 बजे से दोपहर 3 बजे** के बीच कोई भी बाहर (विशेषकर खुले स्थानों पर) न निकलें। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान **45°C से 55°C** तक बढ़ सकता है। इस दौरान पृथ्वी पर लगभग **70% सीधी अल्ट्रावाइलेट (UV) किरणें** पड़ेंगी।
यदि किसी को सांस लेने में कठिनाई या अचानक अस्वस्थता महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कमरों में हवा के आवागमन के लिए खिड़की-दरवाजे खुले रखें। मोबाइल का उपयोग कम करें, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण मोबाइल फटने का खतरा रहता है। सावधान रहें और यह जानकारी दूसरों तक पहुँचाएँ।
दही, छाछ और नींबू पानी जैसे ठंडे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करें।
### **महत्वपूर्ण सूचना: नागरिक सुरक्षा विभाग (Civil Defense Department)**
आगामी दिनों में तापमान **47°C से 55°C** तक बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं (लू) चल सकती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कृपया निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें:
#### **कार में ये वस्तुएं न रखें:**
* गैस से चलने वाली वस्तुएं
* लाइटर
* कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (सोडा आदि)
* परफ्यूम और बैटरियां
#### **वाहन संबंधी सावधानी:**
* हवा के संचार के लिए कार की खिड़कियां थोड़ी खुली रखें।
* कार का फ्यूल टैंक (ईंधन टैंक) पूरा न भरवाएं।
* ईंधन केवल शाम के समय ही भरवाएं।
* सुबह के इस समय कार से यात्रा करने से बचें।
* यात्रा के दौरान टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक न रखें।
#### **अन्य सावधानियां:**
* बिच्छू और सांप ठंडी जगहों की तलाश में घरों में घुस सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें।
* खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं।
* गैस सिलेंडर को धूप में न रखें।
* बिजली के मीटर पर अधिक लोड न डालें।
* एयर कंडीशनर (AC) का उपयोग केवल आवश्यक कमरों में ही करें।
* हर 2-3 घंटे के काम के बाद कम से कम 30 मिनट का विश्राम लें।
* जब बाहर का तापमान 45–47°C हो, तो घर के AC को **24–25°C** पर चलाएं।
* सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सीधी धूप से बचें।
**अंत में:**
इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना अनिवार्य है। बहुत से लोगों को शायद यह पता न हो। हो सकता है आप इसे पहली बार पढ़ रहे हों, इसलिए इसे फैलाएं।
**सौजन्य से:**
**नागरिक सुरक्षा विभाग (Civil Defense Department)**

ବେଗଂଲ୍ ଅପିନିୟନ୍ ପୋଲ ଆଗକୁ ଏପରି ହେବ ବୋଲି ବେଗଂଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି।

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Hyderabad: Medhyaa by Threadarte will be open to the public from April 16 to 19 at Spirit Connect, near Rama Naidu Studio, Film Nagar, from 10 am to 7 pm.

Beginning with thread and evolving into brass, steel, and reclaimed textiles, the artists’ works sit between sculpture and object, blending craft, design, and material memory. Key works include Adhidhaar, inspired by a river in transition, Anant, which explores scale and natural force, and Reaching Beyond, a suspended installation that reshapes spatial experience.


The exhibition also includes Prayaan, a series of hand-tempered brass and steel objects designed for everyday spaces.

Art Connect was founded by Miheeka Daggubati, whose instinct for space and experience shapes everything the platform does. Through her design studio, Boheim, and her work with Mudita Tribe, she has consistently explored how environments — physical and emotional — influence the way we feel and connect.

भागलपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सजौर और गोराडीह थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा और नकदी के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी नवनीत कुमार के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में पुलिस ने सजौर से नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री कर रहे आरोपियों को दबोचा, वहीं गोराडीह के बड़ी जमीन इलाके से कुख्यात 'पत्थर सिंह' को 18 ग्राम ब्राउन शुगर और डिजिटल तराजू के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस सक्रियता से इलाके के नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है और अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट के अन्य नेटवर्क को खंगालने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

“12 साल से लापता लड़की… संदिग्ध हालात में मिली” 💔

एक युवक काम की तलाश में Delhi आया था। शहर के एक बदनाम इलाके में पहुंचकर वह अनजाने में ऐसी जगह चला गया, जहां संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं।

वहां माहौल देखकर उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि वह अंदर तक पहुंच गया। इसी दौरान उसे एक लड़की से मिलवाया गया, जिसके बारे में बाद में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।

बताया जा रहा है कि यह वही लड़की थी जो करीब 12 साल पहले लापता हो गई थी और अब गलत परिस्थितियों में पाई गई।

यह घटना समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है—मानव तस्करी, मजबूरी और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।

ऐसे मामलों में जागरूकता और सख्त कार्रवाई ही समाधान का रास्ता है।

#Delhi #Awareness #HumanTrafficking #StayAlert #SocialIssue #Safety

अररिया के कुआरी थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा को अपने ही महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक तस्वीर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है.

भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी सनी कुमार को पुलिस ने सुल्तानगंज से एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर हुई इस त्वरित कार्रवाई में पकड़ा गया सनी एक आदतन अपराधी है, जो लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में पहले भी संलिप्त रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में यह तीसरी बार है जब सनी को हथियार के साथ सलाखों के पीछे भेजा गया है; फिलहाल पुलिस इस 'मनबढ़' अपराधी से सघन पूछताछ कर रही है ताकि इलाके में फैले उसके नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा किया जा सके।

भागलपुर की साइबर पुलिस ने नाथनगर के मोहनपुर नरगा में छापेमारी कर देशव्यापी ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहाँ आरोपी कृष्ण कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये का डिजिटल हेरफेर कर रहा था। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं, जिनसे यह खुलासा हुआ कि आरोपी फिशिंग वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों के जरिए देश के 11 राज्यों के लोगों को निशाना बनाता था। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन बरामद दस्तावेजों से करोड़ों के अवैध लेन-देन और एक बड़े संगठित गिरोह की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं।

लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके की झुग्गी-झोपड़ी में लगी भीषण आग के पीड़ितों के लिए सरकार तत्काल भोजन, पानी और घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए व रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए। ग़रीबों के पक्ष को सुनकर इस बड़े अग्निकांड की हर पहलू से गहरी जाँच हो और जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में हर आशंका को दूर किया जाए।
हम सभी से हर तरह की मदद पहुँचाने की माँग करते हैं।

विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार |

जब देश भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा था, उसी दिन राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने एक ऐसा आयोजन किया जो केवल स्मृति नहीं, बल्कि संकल्प का कार्यक्रम था।

अंबेडकर जयंती 2026 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, साहस और संकल्प का अद्वितीय उदाहरण है।
इसी पावन अवसर पर NCSC के कार्यक्रम में उन्होंने "From Constitutional Promise to Social Revolution" पुस्तक का विमोचन किया — और इस एक कार्य से यह संदेश दिया कि बाबा साहब का संविधान केवल कागज़ का दस्तावेज नहीं, जीवन बदलने की शक्ति है।

पुस्तक का महत्व: वादे से क्रांति तक
"From Constitutional Promise to Social Revolution" — इस शीर्षक में ही उस पीड़ा और उस उम्मीद का सार है जो भारत के दलित, वंचित और अनुसूचित समाज ने 75 वर्षों से जी है।

बाबा साहब ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का वादा किया था।
लेकिन वादे और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई आज भी गहरी है।
यह पुस्तक उसी खाई को पाटने का प्रयास है — यह बताने का कि संवैधानिक प्रावधानों को सामाजिक क्रांति में कैसे बदला जाए।

किशोर मकवाना जी ने स्वयं डॉ. अंबेडकर पर 9 पुस्तकें लिखी हैं (Press Information Bureau) — इसलिए उनकी उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन केवल औपचारिकता नहीं, वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है।

NCSC की भूमिका: संरक्षण से आगे, परिवर्तन की ओर
श्री किशोर मकवाना ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि वे अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम करेंगे। (Press Information Bureau) आज का यह आयोजन उसी वचन की अगली कड़ी है।

आयोग का कार्य केवल शिकायतें सुनना नहीं — बल्कि नीति निर्माण को दिशा देना है। इस पुस्तक विमोचन के माध्यम से NCSC यह संकेत दे रहा है कि वह अपनी भूमिका को सीमित प्रशासनिक दायरे से निकालकर व्यापक सामाजिक बदलाव की प्रेरणा बनाना चाहता है।

इस अवसर पर एक तथ्यात्मक स्पष्टीकरण आवश्यक है: डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है — 136वीं नहीं। अंबेडकर जयंती 2026, बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती है। सम्मान में सटीकता भी आवश्यक ।

निष्कर्ष:
किताबें बदलती हैं दुनिया,
बाबा साहब स्वयं महान पुस्तक-प्रेमी थे। उनके पास 50,000 से अधिक पुस्तकों का व्यक्तिगत संग्रह था। उन्होंने कहा था —
"शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पीएगा वो दहाड़ेगा।"
आज जब NCSC के मंच पर "From Constitutional Promise to Social Revolution" का विमोचन हुआ — तो वह दहाड़ फिर गूँजी।
यह पुस्तक एक दस्तावेज़ नहीं, एक आंदोलन का बीज है।
बाबा साहब को उनकी 135वीं जयंती पर कोटि-कोटि नमन।

"जो इतिहास को भूलते हैं, वे इतिहास बनाने में असमर्थ रहते हैं।"
— डॉ. भीमराव अंबेडकर

માણાવદરમાં દર વર્ષે ગ્રાન્ટ પાસ થાય છે પણ સફાઈ કામ થતું નથી તેથી ગટરમાં કચરો ભરાતા સડકો ઉપર ગટરનું ખરાબ પાણી વહી રહ્યું છે જેથી મચ્છર થાય છે ને લોકોની તબિયત બગડે છે તો આ પૈસા ક્યાં જાય છે તેની તપાસ થવી જોઈએ તો વધુ શેર કરો જેથી સરકારના ધ્યાન માં આવે ને આની તપાસ થાય તો બધા જાગો ને અવાજ ઉપાડો તોજ કામ થશે

*चाइनीज मांझे के बहिष्कार को लेकर संभागीय आयुक्त ने किया बैनर का विमोचन*

*विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जन जागरूकता अभियान किया तेज*

बीकानेर, 15 अप्रैल।टीम नेशन फर्स्ट फाउंडेशन एवं मित्र एकता सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में चाइनीज मांझे के बहिष्कार एवं इसके उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैनर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने बैनर जारी कर अभियान की शुरुआत की।

इस मौके पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि चाइनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जिला कलेक्टर के द्वारा पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। यह मांझा मानव जीवन एवं पक्षियों के लिए अत्यंत खतरनाक है। उन्होंने अपील की कि सभी नागरिक प्रशासन के आदेशों की पालना करें तथा इस संदेश को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग दें। उन्होंने बीकानेर स्थापना दिवस एवं अक्षय तृतीया पर्व को सुरक्षित एवं खुशहाल तरीके से मनाने की भी शुभकामनाएं दीं।

मित्र एकता सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एनडी क़ादरी ने बताया कि संस्था द्वारा शहर के विभिन्न सर्किलों पर जागरूकता पोस्टर एवं बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि आमजन को चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह अभियान समाजहित में निरंतर चलाया जाएगा।

कोटगेट व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री विजय कोचर ने कहा कि प्रशासन इस बार चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है। इसके बावजूद सामाजिक संगठनों द्वारा भी जागरूकता अभियान निरंतर जारी रखा जाएगा, ताकि पूर्णतः प्रतिबंध सुनिश्चित किया जा सके।

मित्र एकता सेवा समिति के संरक्षक श्री सुनील दत्त नागल ने कहा कि प्रशासन की सख्ती के चलते इस बार प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू होगा और आमजन सुरक्षित वातावरण में आखातीज का पर्व मना सकेंगे।

कार्यक्रम में टीम नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के संस्थापक दिलीप गुप्ता, पंकज कंसल, प्रकाश सामसुखा, मित्र एकता सेवा समिति के सचिव सैयद अख्तर, रामकिशोर यादव, शाकिर हुसैन सहित मुस्कान खत्री, गायत्री गिरी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची (झारखंड)। राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

★ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Ltd. (SPV for Jharkhand Bharatnet Project) की स्वीकृति दी गई।

BREAKING | Supreme Court stays Telangana HC

order granting transit anticipatory bail to INC leader Pawan Khera in forgery and criminal conspiracy case.

🎉 Heartiest Congratulations 🎉

LAWRENCE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL, SECTOR 51, MOHALI

Congratulations ARNAV GARG on successfully passing your Class 10th with 94%! 👏
Wishing you a bright future ahead and many more achievements to come. 🌟

Keep shining and make us proud! 💐

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सामूहिक विवाह मंच पर ‘उदास’ दिखे विधायक विजय चौरे, तस्वीर ने छेड़ी सियासी चर्चाओं की लहर

जामसावली के हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान सौसर विधायक श्री विजय रेवनाथ चौरे का एक अलग ही अंदाज़ कैमरे में कैद हुआ, जो अब चर्चा का विषय बन गया है।

मंच पर अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच बैठे विधायक चौरे गोल घेरे में चिन्हित स्थिति में बेहद गंभीर और उदास मुद्रा में नजर आए। हाथ पर सिर टिकाए उनका यह भाव सोशल और स्थानीय हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।

जहां एक ओर मंच पर सामूहिक विवाह की खुशियां और उत्साह का माहौल था, वहीं विधायक जी का यह शांत और चिंतनशील अंदाज़ कई सवाल खड़े करता दिखाई दिया। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कार्यक्रम में विधायक चौरे ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना भी की, लेकिन उनकी यह तस्वीर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनती जा रही है।

बाराबंकी/उत्तर प्रदेश
दरगाह देवा शरीफ स्थित हाजी वारिस अली शाह मसोलियम ट्रस्ट पर एक सेवक कर्मचारी के निलंबन मामले में कार्रवाई न करने के आरोप लगे है पीड़ित ने बताया कि लगभग आठ माह पूर्व निष्पक्ष जांच, बहाली, मुआवज़ा और बकाया वेतन भुगतान को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जवाब नही मिला।
शिकायतकर्ता ने आगामी 20 अप्रैल 2026 की ट्रस्ट समीक्षा बैठक में इस मामले पर गंभीरता से विचार कर लिखित निर्णय लेने की मांग की है उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि ट्रस्ट की नीतियों से है।।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि उचित कार्रवाई नही हुई तो वे न्याय के लिए उच्च स्तर तक संघर्ष करेंगे!!

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