ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ "ਦਾਸਤਾਨ ੲ ਹਿੰਦ "

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ
--------------------------

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ (ਹੋਮ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ)ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਆਖਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ,ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਕਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਲਵੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੂਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਫ਼ਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕ਼ਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੋਈ ਜਹਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ,ਹਿਮਾਚਲ, ਉਂਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਬਿਹਾਰ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਬੰਗਾਲ, ਕੋਂਕਣ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਾ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਫੇਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਹੂਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲ ਜਾਂ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਮੌਕੇ 120 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 120 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ,180 ਮਹੀਨੇ, 240 ਮਹੀਨੇ ,360 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 480 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਨੂੰ 180 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 480 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਟ ਮੋਕੇ 22000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੀ ਮੂਕਰਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਜੋਕਿ 15ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ 35ਲੱਖ ਤੋਂ 40ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1ਕਰੋੜ 40ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋੜਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ, ਕੰਸੈਂਟ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਧਾਰਕ ਥਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਗੂਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਪਹੂੰਚ, ਰੂਤਬੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਲਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ,ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀ ਸੀ,ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਭੂਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੋਕਿ ਨਿਆਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨਧਾਰਕ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋਨਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹੇਂ ਹੀ ਰੂਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ 2ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਵਾਲ਼ੇ (ਘਰੇਲੂ ਲੋਨਧਾਰਕ)ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2-10ਸਾਲ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਟੀ,ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਖਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜਮੰਦਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਸੂਮ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰੋ। ਅੰਬਾਨੀਆ਼ਂ,ਅਡਾਨੀਆਂ, ਚੋਕਸਿਆਂ,ਮਾਲਿਆਵਾਂ, ਮੋਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ (ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ) 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਆ,ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭਗੋੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜਾ ਬੀਮਾ ਘੋਟਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੋਟਾਲਾ,ਘਰੇਲੂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਘੋਟਾਲਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਘੋਟਾਲੇ,ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇਗੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਭਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ, ਐਂਚ ਡੀ ਬੀ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੀਸਿਜ, ਐਂਚ ਡੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਬੈਂਕ,ਆਇ ਸੀ ਆਇ ਸੀ ਆਇ ਬੈਂਕ,ਆਇ ਸੀ ਆਇ ਸੀ ਆਇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ,ਜਨਾ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ,ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਪਰੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ,ਆਇ ਆਇ ਐਫ਼ ਐਲ ਫਾਇਨਾਂਸ,ਡੀ ਸੀ ਬੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਅਡੀਸਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ,ਪੂਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਘੰਟੇ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਕੰਡ ਕਈ ਲੋਨਧਾਰਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।