शासकीय पत्रातून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न? खोट्या नोंदींना जबाबदार कोण — दोषींवर कारवाई होणार का?

खाली दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे **बातमी स्वरूपात मांडणी करत आहे—तथ्याधारित, प्रश्न उपस्थित करणारी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणारी:


शासकीय पत्रातून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न? खोट्या नोंदींना जबाबदार कोण — दोषींवर कारवाई होणार का?

उदगीर तालुक्यातील देउळवाडी ते गुंडोपंत दापका रस्त्याच्या निकृष्ट व सदोष कामाविरोधात सुरू असलेल्या शांततामय अन्नत्याग उपोषणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उदगीर येथील सहायक कार्यकारी अभियंता यांनी दिनांक 02 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या एका अधिकृत पत्रामुळे वाद निर्माण झाला असून, या पत्रात उपोषणकर्ते केंद्रे प्रकाश मधुकर यांनी उपोषण माघार घेण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे.

मात्र उपोषणकर्ते केंद्रे प्रकाश मधुकर यांनी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नसून, आजतागायत कोणतेही लेखी अथवा तोंडी निवेदन दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही हे पत्र शासकीय रेकॉर्डवर जमा करण्यात आल्याने, **खोटी माहिती अधिकृत नोंदीत कशी समाविष्ट झाली?** असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, या पत्रात ग्रामस्थांकडून कंत्राटदार व कामगारांवर अरेरावी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र—

कोणतीही लेखी तक्रार नाही
कोणताही पंचनामा नाही
कोणतीही FIR अथवा पोलीस नोंद नाही

असे असताना अधिकृत पत्रात असे आरोप नमूद करणे म्हणजे संपूर्ण ग्रामस्थांना अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे गावातील शांतता व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणात उपोषणकर्त्यांनी थेट पोलीस अधीक्षक, लातूर यांच्याकडे तक्रार सादर करून—

सदर पत्रातील आरोप कोणत्या आधारावर करण्यात आले?
खोटी माहिती देणारे अधिकारी कोण?
शासकीय रेकॉर्डमध्ये चुकीची नोंद करण्यामागे नेमका उद्देश काय?

याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ग्रामस्थ व आंदोलनकर्त्यांविरोधात कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई होऊ नये, यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याला स्पष्ट सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

हा प्रकार केवळ एका उपोषणापुरता मर्यादित नसून, शांततामय लोकशाही आंदोलन दडपण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर होत आहे का? असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आता प्रश्न असा आहे—
👉 शासकीय रेकॉर्डमध्ये खोटी माहिती टाकणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
👉 जबाबदारी निश्चित केली जाणार का?
👉की हा प्रकारही चौकशीविना दडपला जाणार?

याकडे जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि राज्य शासन गांभीर्याने पाहते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.