Harbans Singh Gurdaspur, Punjab (PB) AIMAMEDIA 19/04/2026 04:24 AM   Report पाकिस्तान “वर्ल्ड गुरु” की भूमिका निभा रहा है। यह एक बड़ी डिप्लोमैटिक है पाकिस्तान “वर्ल्ड गुरु” की भूमिका निभा रहा है। यह एक बड़ी डिप्लोमैटिक है पाकिस्तान अभी भी “वर्ल्ड गुरु” की भूमिका निभा रहा है। यह एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत बन गई है, लेकिन इसे ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर बताना गलत होगा। फिर भी, अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में US और ईरान के बीच हाई-लेवल बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर और होस्ट के तौर पर अहम भूमिका निभाई। यह बातचीत 1979 के बाद US और ईरान के बीच पहली सीधी हाई-लेवल आमने-सामने की मीटिंग थी। पाकिस्तान ने ताकत और सिक्योरिटी का दिखावा भी किया। ईरानी डेलीगेशन (जिसमें स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल थे) को पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने J-10C और JF-17 फ़ाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया। इस्लामाबाद में रेड ज़ोन को सील कर दिया गया और हज़ारों सिक्योरिटी वाले तैनात कर दिए गए और शहर को लगभग लॉक डाउन कर दिया गया। मैसेज साफ़ था: सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़कर वर्ल्ड गुरु की भूमिका तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बातचीत 21 घंटे तक चली, लेकिन कोई डील नहीं हुई। US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन्स ने कहा कि ईरान ने उनकी शर्तें (खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर) नहीं मानीं। ईरान ने भी इसे “पहली मीटिंग” कहकर खारिज कर दिया। पाकिस्तान अब अगले राउंड के लिए शटल डिप्लोमेसी कर रहा है (आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान गए हैं), लेकिन असली टेस्ट यह है कि इन बातचीत से आखिरकार शांति आती है या नहीं। पाकिस्तान के लिए यह एक डिप्लोमैटिक जीत है। उसने US, ईरान, चीन और खाड़ी देशों के बीच अपने रिश्तों का फायदा उठाया है और एक अस्थिर इलाके में अपनी अहमियत बढ़ाई है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं: आर्थिक कमजोरी, विदेशी कर्ज, घरेलू अस्थिरता और इससे पहले भी, इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी इमेज अक्सर “अस्थिर” रही है। एक घटना से यह सब नहीं बदलता। भारत के लिए, इसके असर को ठीक से ध्यान में रखा गया है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक, ईरान पर इजरायली-अमेरिकी हमले से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे (फरवरी 2026) की टाइमिंग ने भारत की “न्यूट्रैलिटी” पर सवाल खड़े कर दिए और ईरान के साथ पुराने रिश्तों से दूरी बना ली। इसका मतलब था कि भारत इस मीडिएशन में अपना रोल नहीं निभा सका और पाकिस्तान को “नेचुरल फिट” के तौर पर खुला मैदान मिल गया। US-इजरायल कैंप की तरफ भारत का बढ़ता झुकाव इस इलाके में उसकी पहुंच को कम करता दिखा। लेकिन यह सिर्फ़ एक घटना है। भारत की ग्लोबल पोजीशन (QUAD, इकोनॉमिक पावर, रूस-ईरान से रिश्ते) इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान ने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया और अपनी डिप्लोमैटिक ताकत दिखाई, लेकिन इसे "वर्ल्ड गुरु" बनाने का मामला नहीं बनाना चाहिए। असली टेस्ट यह है कि अगले राउंड में बातचीत कामयाब होती है या नहीं और क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक-पॉलिटिकल कमज़ोरियों से ऊपर उठकर लंबे समय तक यह रोल निभा पाता है। यह भारत के लिए एक रिमाइंडर होगा कि डिप्लोमेसी में टाइमिंग और बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस इलाके में शांति सबके लिए अच्छी बात होगी, चाहे इसका क्रेडिट किसी को भी मिले। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953, Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Harbans Singh Gurdaspur, Punjab (PB) AIMAMEDIA 19/04/2026 04:17 AM   Report भारत में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और हेल्थकेयर अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं भारत में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और हेल्थकेयर अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं लोगों को लगता है कि सरकार गलत प्राथमिकताएं तय कर रही है। आइए तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भूख और गरीबी की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025: भारत 25.8 ("गंभीर" स्तर) के स्कोर के साथ (123 देशों में से) 102वें स्थान पर है। 2016 से इसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। बच्चों में वेस्टिंग (18.7%) बहुत अधिक है। लाखों लोग अभी भी कुपोषित हैं, खासकर गरीब इलाकों में। लेकिन लंबे समय में गरीबी कम हुई है (पीएम गरीब कल्याण योजना, राशन आदि के माध्यम से)। सरकारी खर्च और मंदिर राम मंदिर: इसका निर्माण मुख्य रूप से सार्वजनिक दान (3000 करोड़ से अधिक) के माध्यम से किया गया था। सरकार ने सीधे बहुत कम (आधिकारिक रूप से 1 रुपये) दिया। ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स भी दिया। सरकार प्रशाद योजना और पर्यटन, सड़क, होटल, सफाई आदि के माध्यम से कई तीर्थ स्थलों (मंदिरों) पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। यह पर्यटन को बढ़ाने के लिए है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और आर्थिक विकास होता है। इसके लिए उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कुछ राज्यों में, मंदिर जीर्णोद्धार पर खर्च किया जा रहा है, जबकि गरीबी कम करने वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च स्वास्थ्य: केंद्रीय बजट 2025-26 लगभग 1 लाख करोड़ (11% वृद्धि) से अधिक है, लेकिन जीडीपी का केवल 1.9-2.1% है (लक्ष्य 2.5% था)। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं लेकिन कार्यान्वयन में कमियां हैं। शिक्षा: बजट बढ़ रहा है (1.28 लाख करोड़ तक), नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और गरीब क्षेत्रों तक पहुंच अभी भी कम है। फैक्ट्स ये हैं: मंदिर बनाना एक कल्चरल/धार्मिक मुद्दा है और पैसा टूरिज्म से वापस आता है (कई तीर्थस्थल इकॉनमिक इंजन की तरह काम करते हैं)। लेकिन इसमें गरीबी, हेल्थ और एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया को टैक्स जमा करने, करप्शन कम करने और खर्च की क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत: लोगों को वोट के ज़रिए प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। उन स्कीम्स के लिए वोट करें जो गरीबों तक पहुँचें। सरकारें कोई भी हों, उन्हें डेटा और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन यह डेवलपमेंट अभी सब तक नहीं पहुँचा है। अपना ख्याल रखें। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953, Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Harbans Singh Gurdaspur, Punjab (PB) AIMAMEDIA 19/04/2026 04:10 AM   Report भारत में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और हेल्थकेयर अभी भी बड़ी चुनौतियां भारत में गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और हेल्थकेयर अभी भी बड़ी चुनौतियां लोगों को लगता है कि सरकार गलत प्राथमिकताएं तय कर रही है। आइए तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भूख और गरीबी की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025: भारत 25.8 ("गंभीर" स्तर) के स्कोर के साथ (123 देशों में से) 102वें स्थान पर है। 2016 से इसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। बच्चों में वेस्टिंग (18.7%) बहुत अधिक है। लाखों लोग अभी भी कुपोषित हैं, खासकर गरीब इलाकों में। लेकिन लंबे समय में गरीबी कम हुई है (पीएम गरीब कल्याण योजना, राशन आदि के माध्यम से)। सरकारी खर्च और मंदिर राम मंदिर: इसका निर्माण मुख्य रूप से सार्वजनिक दान (3000 करोड़ से अधिक) के माध्यम से किया गया था। सरकार ने सीधे बहुत कम (आधिकारिक रूप से 1 रुपये) दिया। ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स भी दिया। सरकार प्रशाद योजना और पर्यटन, सड़क, होटल, सफाई आदि के माध्यम से कई तीर्थ स्थलों (मंदिरों) पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। यह पर्यटन को बढ़ाने के लिए है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और आर्थिक विकास होता है। इसके लिए उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कुछ राज्यों में, मंदिर जीर्णोद्धार पर खर्च किया जा रहा है, जबकि गरीबी कम करने वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च स्वास्थ्य: केंद्रीय बजट 2025-26 लगभग 1 लाख करोड़ (11% वृद्धि) से अधिक है, लेकिन जीडीपी का केवल 1.9-2.1% है (लक्ष्य 2.5% था)। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं लेकिन कार्यान्वयन में कमियां हैं। शिक्षा: बजट बढ़ रहा है (1.28 लाख करोड़ तक), नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और गरीब क्षेत्रों तक पहुंच अभी भी कम है। फैक्ट्स ये हैं: मंदिर बनाना एक कल्चरल/धार्मिक मुद्दा है और पैसा टूरिज्म से वापस आता है (कई तीर्थस्थल इकॉनमिक इंजन की तरह काम करते हैं)। लेकिन इसमें गरीबी, हेल्थ और एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया को टैक्स जमा करने, करप्शन कम करने और खर्च की क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत: लोगों को वोट के ज़रिए प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। उन स्कीम्स के लिए वोट करें जो गरीबों तक पहुँचें। सरकारें कोई भी हों, उन्हें डेटा और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन यह डेवलपमेंट अभी सब तक नहीं पहुँचा है। अपना ख्याल रखें। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953, Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Harbans Singh Gurdaspur, Punjab (PB) AIMAMEDIA 19/04/2026 04:04 AM   Report ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ Global Hunger Index 2025: ਭਾਰਤ 102ਵੀਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ (123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ), ਸਕੋਰ 25.8 (“serious” ਲੈਵਲ)। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਸਟਿੰਗ (18.7%) ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਡਰ-ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ (ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ)।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ: ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ (3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ (ਔਫੀਸ਼ਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁ.1)। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ (ਮੰਦਰਾਂ) ’ਤੇ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ, ਹੋਟਲ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ। ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਹਤ: ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (11% ਵਾਧਾ), ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.9-2.1% ਹੈ (ਟਾਰਗੈਟ 2.5% ਸੀ)। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ: ਬਜਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ), ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟਾ (ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ) ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। 🍳*ਹਰਬੰਸ ਸਿਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ* 🙏🏻 ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ +91-8054400953, Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment