KUNA SA Bargarh, Orissa (OR) AIMAMEDIA 17/04/2026 10:05 AM   Report ୯୬୦ ବୋତଲ କଫ ସିରାପ ଓ ୨.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ, ୭ ଗିରଫ ୯୬୦ ବୋତଲ କଫ ସିରାପ ଓ ୨.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ, ୭ ଗିରଫ ବରଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ବିରୋଧରେ ସଦର ପୋଲିସ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଦିନ ଦୁପର ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବେହେରା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଫୁଟବଲ ମାଇଦାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନାନୁସାରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭରା ୱିନରେକ୍ସ କଫ ସିରାପ ରଖି ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସଦର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘେରାଉ କରି ତଲାଶି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୯୬୦ ବୋତଲ ୱିନରେକ୍ସ କଫ ସିରାପ ଓ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିସହିତ ୮ଟି ଯାନବାହନ (୬ଟି ଚାରିଚକିଆ ଓ ୨ଟି ଦୁଇଚକିଆ) ଓ ୧୨ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ— ଭୋଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଣା (୩୨), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା, ଗାଁ-କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା (ତୁରା); ରିଙ୍କୁ ରତ୍ନମଣି ନାଗ (୩୨), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ଗାଇସିଲେଟ, ଗାଁ-ଝରପଡ଼ା; ଗର୍ଜନା ସାହୁ (୩୨), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ଗାଇସିଲେଟ, ଗାଁ-କନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା; ପପ୍ପୁ ବାଗ (୧୮), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ଗାଇସିଲେଟ, ଗାଁ-ଝରାପଡ଼ା; କିଶୋର ସଣ୍ଢ (୪୪), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ଟାଉନ, ଗାଁ-ଅମ୍ବାପାଲି (ୱାର୍ଡ ନଂ-୧୭); ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ (୨୪), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ସଦର, ଗାଁ-ଗୁଡେସିରା (କ୍ୟାନାଲପଡ଼ା); ପାପୁନ ରାଜିବ ସାହୁ (୨୫), ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ଥାନା-ସଦର, ଗାଁ-ତେଲେନଟିକ୍ରା। Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Deepak Kumar Vishwak... Jabalpur, Madhya Pradesh (MP) AIMAMEDIA 17/04/2026 10:04 AM   Report केन-बेतवा लिंक परियोजना: विस्थापित आदिवासियों के न्याय के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन केन-बेतवा लिंक परियोजना: विस्थापित आदिवासियों के न्याय के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन जबलपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिले के प्रभावित आदिवासी परिवारों को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने हेतु आज शहर जिला आदिवासी कांग्रेस जबलपुर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यह कदम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया एवं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम के निर्देशानुसार उठाया गया। शहर जिला अध्यक्ष धीरेंद्र संजू ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि: परियोजना से विस्थापित आदिवासियों एवं अन्य परिवारों को उचित वैधानिक मुआवजा दिया जाए। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाए। प्रभावितों को न्याय प्रदान करने हेतु शासन-प्रशासन संवेदनशील रुख अपनाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख उपस्थिति: इस अवसर पर जिला प्रभारी प्रमिला धुर्वे, वरिष्ठ नेत्री रुक्मणी गोटिया, महासचिव सोमवारू कोल, शहर जिला अध्यक्ष संजू ठाकुर ग्रामीण अध्यक्ष निलेश बरकड़े, जिला अध्यक्ष उमा उइके, समाज सेविका अंजना सचिन सोनी इनवाती सहित रामकुमार सैयांम, विवेक अवस्थी, मोहन उइके, और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। Read More 2 2 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Gaganjot Goyal Sangrur, Punjab (PB) AIMAMEDIA 17/04/2026 09:57 AM   Report ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ 33000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ 33000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸਰਕਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 33,000 ਰੁਪਏ (15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। Read More 0 9 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Manish Kumar Samastipur, Bihar (BR) AIMAMEDIA 17/04/2026 09:54 AM   Report शाहपुर पटोरी नगर परिषद: विकास के दावों के बीच भ्रष्टाचार का 'अंधेर नगरी' खेल ! शाहपुर पटोरी नगर परिषद: विकास के दावों के बीच भ्रष्टाचार का 'अंधेर नगरी' खेल ! "कमीशन के पैसों की चकाचौंध से जनप्रतिनिधि अभिभूत हैं, पटोरी की जनता विकास की राह ताकते भ्रष्टाचार के अंधेरे में चुप है।" शाहपुर पटोरी, जो कभी अपनी व्यापारिक गरिमा और समृद्ध सामाजिक ताने-बाने के लिए विख्यात था, आज प्रशासनिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का एक जीवंत स्मारक बन गया है। पटोरी की सामाजिक और आधारभूत संरचना अभी इस स्तर की नहीं हुई थी कि इसे 'नगर परिषद' का दर्जा दिया जाए। लेकिन यदि राजस्व वसूली के उद्देश्य से इसे नगर घोषित कर ही दिया गया, तो यक्ष प्रश्न यह है कि क्या पिछले पाँच वर्षों में यहाँ उस स्तर का विकास हुआ? करोड़ों का बजट पास करने वाली यह संस्था आज जन-प्रतिनिधियों और सरकारी बाबुओं के लिए केवल 'धन उगाही' का एक सुलभ ज़रिया बनकर रह गई है। कागजों पर ' स्वर्ग ' और ज़मीन पर 'नरक' : ग्राम पंचायत से सीधे नगर परिषद का सफर तय करने वाला यह क्षेत्र आज विकास के बजाय विनाश की ढलान पर है। जहाँ ₹100 करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट फाइलों में दौड़ रहा है, वहीं धरातल पर स्थितियाँ किसी नरक से बदतर हैं। नगर परिषद के गठन के पाँच साल बाद भी न तो व्यावसायिक भूमि की मापी हुई और न ही आवासीय संपत्तियों का उचित मूल्यांकन। विडंबना देखिए, बिना किसी ठोस सर्वे या वैज्ञानिक आधार के 'टोटो' घुमाकर जनता को जुर्माने की धमकी दी जा रही है। जब किसी भू-स्वामी को यह पता ही नहीं कि उसका टैक्स किस मानक पर तय हुआ है, तो वह भुगतान क्यों करे? यह प्रशासन द्वारा जनता का मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? कमीशनखोरी की 'हाई मास्ट' लूट : पटोरी के हर चौराहे पर कमीशनखोरी का खेल सरेआम है। लाखों की लागत से लगी स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्क लाइटें भ्रष्टाचार की गवाह बन चुकी हैं। शहर के "कोठी स्थित मुख्य मार्ग" की लाइटें महीनों से बंद हैं। कार्यपालक पदाधिकारी (EO) से लेकर वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद तक, सब जानकर भी मौन हैं। यह चुप्पी अकारण नहीं है—यह उस 'मोटी कमीशन' का परिणाम है, जिसने जनता की आवाज़ को दबा दिया है। स्वच्छता के नाम पर 'बदबू' का साम्राज्य : सौ करोड़ का बजट होने के बावजूद पहली बारिश में ही पटोरी की सड़कें ताल-तलैया बन जाती हैं। हर कोने पर पसरा कूड़े का अंबार और उससे उठती सड़ांध स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता को चीख-चीख कर बता रही है। सफाई के नाम पर लाखों का वारा-न्यारा होता है, मगर आम आदमी का रास्ता आज भी बदबू रोकती है। लगान का 'अजीबो-गरीब' गणित: पटोरी से अगर पड़ोस के नगर परिषद हाजीपुर की तुलना करें तो पटोरी की जनता पर दोहरी मार है। यहाँ लगान की दरें हाजीपुर जैसे विकसित नगर परिषद से भी कई गुना अधिक हैं, जो तर्क से परे है। तुलनात्मक विश्लेषण: | क्षेत्र | रकबा (धुर) | मालगुजारी | सेस | कुल राशि | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **हाजीपुर** | 11 धुर | ₹20 | ₹29 | **₹49/-** | | **पटोरी** | 08 धुर | ₹50 | ₹72.50 | **₹122.50/-** | हाजीपुर से कम रकबे के बावजूद ढाई गुना अधिक टैक्स वसूलना सीधे तौर पर प्रशासनिक तानाशाही है। क्या पटोरी की ज़मीन हाजीपुर से अधिक कीमती हो गई है या यह केवल अवैध वसूली का नया मॉडल है? जबकि हाजीपुर वैशाली जिले का मुख्यालय है । लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब व्यवस्था सुरक्षा के बजाय 'डर' पैदा करने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र संकट में है। आज पटोरी के नागरिक स्वेच्छा से नहीं, बल्कि भारी जुर्माने और सरकारी कार्रवाई के डर से टैक्स भर रहे हैं। रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। शाहपुर पटोरी नगर परिषद आज विकास का पर्याय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का सुरक्षित अड्डा है। यदि जल्द ही मापी प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया गया, लगान की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया और कमीशनखोरी पर नकेल नहीं कसी गई, तो यह जन-आक्रोश एक बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। सरकार को चाहिए कि इस 'सफेद हाथी' बन चुकी संस्था की उच्चस्तरीय जाँच (High-level Enquiry) कराए। "कमीशन की चमक में रोशनी गुम है,पटोरी की जनता बेबस और महँगी लगान की धुंध है।" मनीष सिंह शाहपुर पटोरी @ManishSingh_PT Read More 2 2 46 119 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment